Anger mounts against the Standing Committee; claims that soon even breathing may be taxed in Akola : स्थायी समिती सभागृहातील बैठकीत निलेश देव आक्रमक भूमिका
Akola अकोला महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात आज झालेल्या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडीचे स्थायी समिती सदस्य निलेश देव यांनी विविध जनहिताच्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.
फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, “फेरीवाल्यांकडून दररोज ₹३० प्रमाणे तसेच घंटागाडीच्या नावाखाली ₹१५० प्रतिमहिना शुल्क आकारले जात आहे. शहरातील सुमारे ४५०० ते ५००० फेरीवाल्यांकडून मनपाकडे मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होत असताना, त्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.” अकोल्यातील तब्बल ४६.०९°C तापमानात उन्हात-पावसात व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना कोणतीही सुविधा न देता केवळ वसुली सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर सभापती व प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच, कोणत्याही ठोस सुविधा उपलब्ध नसताना शहरात पार्किंग शुल्कात करण्यात येणारी अवाढव्य वाढही त्यांनी जोरदार शब्दांत विरोध केला. “अशीच परिस्थिती राहिली, तर अकोल्यात लवकरच श्वास घेण्यासाठीही कर भरावा लागेल,” असा उपरोधिक इशारा त्यांनी दिला.
Rohit Pawar : रोहीत पवार यांचा बुलढाणा दौरा रद्द, मोर्चापूर्वी मंडप अन् खुर्च्या नेल्या काढून
बैठकीदरम्यान सेवानिवृत्त व मृत मनपा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देयकांचा मुद्दा देखील त्यांनी ठामपणे मांडला. संबंधितांना टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रमाने देयके अदा करण्यात यावीत, ही मागणी त्यांनी रेटून धरली असून प्रशासनाने ती मान्य केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
तसेच, शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या दुरवस्थेवर लक्ष वेधत त्यांनी महत्त्वाची सूचना मांडली की, आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या टँकरद्वारे सार्वजनिक शौचालयांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यात यावा आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या टँकरद्वारे नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरवले जावे. हद्दवाढ भागातील पाणीटंचाई लक्षात घेता टँकर व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
Buldhana congress : पदयात्रेतून अंतर्गत युद्ध पेटले; काँग्रेसमध्ये शक्तिप्रदर्शनाची स्पर्धा
निलेश देव यांच्या आक्रमक आणि मुद्देसूद भूमिकेमुळे बैठकीत विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा झाली असून, प्रशासनावर नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
