Allegation that land reserved for a cremation ground was de-reserved and handed over to land mafias : स्मार्ट सिटीचा महाघोटाळा, सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर आक्रमक
Nagpur विकासाच्या नावाखाली ‘स्मार्ट सिटी’ प्रशासनाने चक्क मृतांच्या हक्काची जागाही सोडली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विकास आराखड्यात (DP) पारडी दहनघाटासाठी आरक्षित असलेल्या १७.५० एकर जागेपैकी तब्बल १६ एकर जागेचे आरक्षण परस्पर बदलून ती जागा भूमाफियांच्या घश्यात घातल्याचा गंभीर आरोप नागपूर मनपाचे सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर balya borkar यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे संतापलेल्या बोरकर यांनी आता स्मार्ट सिटी प्रशासनाविरोधात थेट न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली आहे.
पूर्व नागपुरातील पारडी परिसराची लोकसंख्या अडीच लाखांच्या आसपास आहे. या भागात सध्या असलेला दहनघाट अत्यंत अपुरा असून, एकावेळी दोनपेक्षा अधिक मृतदेह आल्यास नातेवाइकांना ताटकळत उभे राहावे लागते. नागरिकांची ही मोठी गैरसोय टाळण्यासाठी विकास आराखड्यात येथील ३५ एकर जागेपैकी साडेसतरा एकर जागा दहनघाटासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली होती. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून यातील १६ एकर जागेचे आरक्षण परस्पर बदलले, ज्यावर आता चक्क निवासी घरे उभी राहिली आहेत. परिणामी, घाटासाठी आता केवळ दीड एकरच जागा शिल्लक उरली आहे.
BJP Shivsena Eknath Shinde : भाजपचे माजी महानगराध्यक्ष, नगरसेवक शिंदेंच्या सेनेत
शहरातील २१ दहनघाटांच्या पायाभूत विकासाबाबत आढावा घेण्यासाठी महापौर निता ठाकरे यांनी मनपा मुख्यालयात एक विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीला स्थायी समिती सभापती शिवाणी दाणी, आमदार कृष्णा खोपडे आणि स्मार्ट सिटीचे सीईओ अंकित उपस्थित होते. बैठकीत सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर यांनी पारडी घाटाच्या सुरक्षा भिंतीचा विषय उपस्थित केला असता, आरक्षणात झालेली फेरफार उघड झाली. ही बाब समोर येताच प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बाल्या बोरकर या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करताना स्मार्ट सिटीवर थेट निशाणा साधला. ते म्हणाले की, स्मार्ट सिटीने ‘सेटिंग’ करून दहनघाटाच्या जमिनीचे आरक्षण बदलले आणि भूमाफियांना पोसण्याचे काम केले आहे. आता तिथे निवासी संकुले उभी आहेत. हा प्रकार कसा घडला आणि यामागे कोणाचे हात आहेत, याची आम्ही सखोल चौकशी करणार आहोत. ही जागा पुन्हा घाटासाठी आरक्षित करून घेण्यासाठी आम्ही न्यायालयात जाऊ आणि दोषींवर गुन्हे दाखल करू.
Akola Municipal corporation : लवकरच अकोलात श्वास घेण्यासाठीही कर भरावा लागेल, स्थायी समितीवर संताप
चौकशीचे निर्देश बोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत, महापौर निता ठाकरे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, ही हडपलेली जागा पुन्हा दहनघाटाच्या ताब्यात कशी मिळवता येईल, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
