Demand to withdraw the decision on sub-classification of Scheduled Castes (SC) reservation : घटनात्मक हक्कांवर घाला? निर्णय मागे घेण्याची संघटनेची मागणी
Malkapur येथे अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाविरोधात ‘भीम गर्जना सामाजिक संघटना’ आक्रमक झाली असून, या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर करून हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भिवा चोपडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. शासनाचा उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा सामाजिक न्याय, समता आणि अनुसूचित जाती समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर थेट आघात करणारा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करून पूर्वस्थिती कायम ठेवावी, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
यावेळी भिवा चोपडे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा देत सांगितले की, अनुसूचित जाती समाजाच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करणारा कोणताही निर्णय समाज सहन करणार नाही. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी संघटना रस्त्यावर उतरून लढा देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या भूमिकेमुळे आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, निवेदनाद्वारे संघटनेने शासनासमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. राज्यात जातीनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी, अनुसूचित जाती समाजाचा प्रलंबित बॅकलॉग तत्काळ भरून काढावा, न्यायव्यवस्थेतील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, तसेच आरक्षणाची मर्यादा वाढवून २० टक्के करण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
Candidates assets : विधान परिषद उमेदवारांच्या संपत्तीची कोट्यवधींची उड्डाणे !
या प्रकरणामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आला असून, विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या भूमिका स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. विरोधक या निर्णयावरून सरकारला लक्ष्य करत असताना, सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण उपवर्गीकरणाचा निर्णय आता केवळ प्रशासकीय न राहता, सामाजिक आणि राजकीय संघर्षाचा विषय बनला आहे. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा ‘भीम गर्जना’कडून देण्यात आला आहे.
