fadnavis-government-70-percent-reservation-for-local-youth-in-district-cooperative-banks : जिल्हा बँकांच्या नोकऱ्यांत ७० टक्के स्थानिकांना आरक्षण
Mumbai : राज्यातील भूमिपुत्रांच्या रोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेत आता संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक युवकांना ७० टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून या बँका मुख्यतः शेतकरी, ग्रामीण विकास संस्था आणि सहकारी संस्थांशी थेट जोडलेल्या आहेत. या बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने स्थानिक परिस्थिती, बोलीभाषा आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण असलेले कर्मचारी नियुक्त होणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील रिक्त पदांपैकी ७० टक्के पदे संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी राखीव असतील. या उमेदवारांकडे डोमिसाइल प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहणार आहे. उर्वरित ३० टक्के जागांसाठी जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार अर्ज करू शकतील. मात्र या कोट्यात योग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या जागाही स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जाणार आहेत.
Sanjay shirsat : मंत्री संजय शिरसाटांचा गंभीर आरोप; इम्तियाज जलीलांच्या चौकशीची मागणी
विशेष म्हणजे, या निर्णयापूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध केलेल्या पण अद्याप भरती प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या जिल्हा बँकांनाही नव्या ७०:३० नियमाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे सुरू असलेल्या अनेक भरती प्रक्रियांवरही या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.
राज्य सरकारच्या मते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात. गावागावातील विकास संस्था आणि शेतकरी संघटनांचे अस्तित्व या बँकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. स्थानिक युवकांची भरती झाल्यास बँकांचा कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल तसेच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, आर्थिक सेवा आणि इतर सुविधा देताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे.
Tamilnadu politics : तमिळनाडूत टीव्हीकेच्या १०८ आमदारांच्या सामूहिक राजीनाम्याची चर्चा !
राज्यातील बेरोजगारी, स्थानिक युवकांचा रोजगाराचा प्रश्न आणि आगामी राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ग्रामीण भागातील युवकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात असून या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात स्थानिकांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
