devendra-fadnavis-ministers-aircraft-use-restriction-after-pm-modi-appeal : मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्रात मोठा निर्णय
Mumbai : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात काटकसरीचे धोरण स्वीकारण्याचे केलेले आवाहन आता महाराष्ट्र शासनात प्रत्यक्षात लागू होऊ लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्ट मंजुरीशिवाय राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याला सरकारी विमानाचा वापर करता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
राज्यातील मंत्र्यांनी अनावश्यक खर्च टाळावा, बैठका ऑनलाइन घ्याव्यात आणि सरकारी खर्चात बचत करावी, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कठोर निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आता कोणत्याही मंत्र्याला विमान वापरायचे असल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या निर्णयाबाबत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “अत्यंत तातडीची आवश्यकता असेल तेव्हाच मी विमानाचा वापर करतो. वर्षभरात चार-पाच वेळाच अशी गरज भासते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राज्याच्या कामाचा मोठा ताण असल्याने ते विमानाचा वापर करतात. मात्र आता सर्व मंत्र्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत की मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय विमान वापरता येणार नाही.”
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, ते स्वतः शक्य तितक्या बैठका ऑनलाइन घेतात. जिल्हाधिकारी किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी व्हर्च्युअल माध्यमातून चर्चा करून प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला जात आहे. शासनाच्या खर्चात बचत आणि वेळेचे नियोजन या दृष्टीने ऑनलाइन बैठकींना प्राधान्य दिले जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांनंतर राज्यातील विविध विभागांनीही काटकसरीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मत्स्य विकास आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या विभागातील सर्व बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील खर्च कमी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशवासियांना काही महत्त्वाची आवाहने केली होती. त्यामध्ये सोन्याची खरेदी टाळणे, पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करणे, वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य देणे, परदेश दौरे टाळणे, खाद्यतेलाचा वापर कमी करणे, नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणे आणि स्वदेशी उत्पादनांचा वापर वाढवणे यांचा समावेश होता. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, वाढत्या इंधन दरांचा ताण आणि परकीय चलन साठ्यावर येणारा दबाव लक्षात घेऊन ही आवाहने करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
NEET 2026 : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
भारत मोठ्या प्रमाणात तेल, वायू, सोने आणि खतांची आयात करतो. या सर्व आयातीसाठी डॉलरमध्ये पेमेंट करावे लागते. जागतिक बाजारात किमती वाढल्यानंतर देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारकडून अनावश्यक खर्च कमी करून डॉलरची बचत करण्यावर भर दिला जात आहे. अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक संकटांचा धोका कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही धोरणात्मक पावले उचलल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात मंत्र्यांच्या विमान प्रवासावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून आगामी काळातील आर्थिक शिस्तीचा संदेश मानला जात आहे. त्यामुळे आता राज्यातील इतर विभाग आणि सरकारी यंत्रणाही खर्च कपातीच्या दिशेने आणखी कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
