maharashtra-election-model-code-development-work-stalled-political-news : दीड वर्षात ९ निवडणुकांचा धडाका, विकासकामांना ब्रेक
Mumbai : महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या सलग निवडणुकांच्या चक्रामुळे राज्य प्रशासन अक्षरशः आचारसंहितेच्या विळख्यात अडकल्याचे चित्र समोर येत आहे. लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य मानल्या जात असल्या तरी सतत लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर मोठा परिणाम होत असून विकासकामांचा वेग मंदावल्याची तीव्र भावना आता सर्वसामान्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील अनेक महानगरपालिकेत तब्बल चार वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर नव्या सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प सादर होण्याची अपेक्षा होती. स्थायी समिती अध्यक्षांनी तयारी पूर्ण केली होती आणि काही ठिकाणी सभेची वेळही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आदल्या रात्रीच विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आणि संपूर्ण प्रक्रिया थांबली. राज्याच्या सध्याच्या प्रशासकीय परिस्थितीचे हे अत्यंत बोलके उदाहरण मानले जात आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रात निवडणुकांची अक्षरशः मालिका सुरू झाली. जून २०२५ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका, त्यानंतर सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका, नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या काळात महानगरपालिका निवडणुका, फेब्रुवारी ते मार्च २०२६ मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका, त्यानंतर एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुका आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. या सलग निवडणुकांमुळे राज्यातील प्रशासन जवळपास नऊ महिने आचारसंहितेच्या चौकटीत अडकून पडल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
Neet paper leak : पुण्यातून उघड झाला नीट पेपरफुटीचा मास्टरमाइंड खेळ!
याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसत असल्याचे दिसून येत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने जाहीर केलेली दोन लाख रुपयांपर्यंतची शेतकरी कर्जमाफी अद्याप प्रत्यक्षात लागू होऊ शकलेली नाही. आचारसंहितेमुळे निर्णय आणि निधी वितरण प्रक्रिया रखडल्याने अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा खासगी सावकारांकडे वळण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे आदेश निघूनही त्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, रस्ते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक विकास योजनाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकल्या आहेत.
सतत निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेल्या प्रशासनाच्या मानसिकतेतही बदल होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. निर्णय घेण्याऐवजी फाईल्स थांबवणे अधिक सुरक्षित वाटू लागल्याने काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे काम टाळू इच्छिणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी आणि काही राजकीय घटकांसाठी आचारसंहिता ही सोयीची ढाल ठरत असल्याची टीकाही आता उघडपणे होऊ लागली आहे.
राज्यातील विकासकामे आणि आर्थिक निर्णय वारंवार ठप्प होत असतील तर निवडणूक प्रक्रियेच्या स्वरूपावर नव्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे मत अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
Sanjay gaikwad : ‘शिवाजी कोण होता?’ वादात संजय गायकवाडांना न्यायालयाचा दणका
राजकीय पक्षांसाठी निवडणुका या सत्तेच्या संधी असल्या तरी सामान्य नागरिकांसाठी सातत्याने उपलब्ध राहणारे प्रशासन अधिक महत्त्वाचे असते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेणे, निवडणूक वेळापत्रक अधिक सुटसुटीत करणे आणि अत्यावश्यक विकासकामांना आचारसंहितेतून मर्यादित सवलत देणे यासारख्या पर्यायांवर गंभीरपणे विचार करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा लोकशाहीचा उत्सव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निवडणुकाच विकासाच्या आड येत असल्याची भावना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
