Contracts for 186 shops of Chikhli Municipal Council delayed; recovery of ₹42 lakh dues remains stalled : करार नूतनीकरण व महसूल वाढीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष, तिजोरीला घरघर
Chikhli नगरपरिषदेच्या मालकीच्या व्यापारी गाळ्यांमधून कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलवाढीची क्षमता असताना, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे लाखो रुपयांची थकबाकी अडकून पडल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेच्या एकूण २१२ व्यापारी गाळ्यांपैकी तब्बल १८६ गाळ्यांचे करार संपुष्टात आले असून, त्यांचे नूतनीकरण रखडल्याने पालिकेच्या महसुलावर मोठा परिणाम होत असल्याची चर्चा आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, नगरपरिषदेकडे एकूण २१२ व्यापारी गाळे असून त्यापैकी ४२ गाळे सध्या बंद अवस्थेत आहेत. केवळ ३६ गाळ्यांचे करार सन २०२९ पर्यंत नियमित करण्यात आले आहेत. उर्वरित १८६ गाळ्यांचे करार कालबाह्य झाले असतानाही अनेक ठिकाणी संबंधित गाळे वापरात असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कराराशिवाय वापर सुरू असल्यास त्याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Laxman Hake on OBC census : जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी एकजूट गरजेची; प्रा. लक्ष्मण हाके यांचे आवाहन
विशेष म्हणजे, १८६ करार संपलेल्या गाळ्यांपैकी ४२ गाळे बंद अवस्थेत असल्याने प्रत्यक्षात १३४ गाळ्यांचे तातडीने नूतनीकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. बंद अवस्थेतील गाळ्यांचे पुनरुज्जीवन, पर्यायी वापर किंवा नव्याने लिलाव प्रक्रिया राबविण्याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात व्यापारी गाळ्यांच्या भाडेवसुलीची स्थितीही चिंताजनक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. मागील वर्षाची थकबाकी ३४ लाख १३ हजार १४१ रुपये होती, तर चालू वर्षाची मागणी ४६ लाख ८७ हजार १२८ रुपये इतकी होती. अशा प्रकारे एकूण मागणी ८१ लाख १० हजार १६९ रुपयांवर पोहोचली; मात्र त्यापैकी केवळ ३८ लाख ५३ हजार ३०० रुपयांचीच वसुली झाली आहे. परिणामी तब्बल ४२ लाख ५६ हजार ८६९ रुपये अद्याप थकीत असून वसुलीची टक्केवारी अवघी ४७.५१ इतकीच राहिली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर वसुलीबाबत कठोर भूमिका घेणाऱ्या नगरपरिषद प्रशासनाने व्यापारी गाळ्यांच्या थकीत भाडेवसुली आणि करार नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत मात्र अपेक्षित तत्परता दाखविलेली नसल्याची टीका होत आहे. १८६ गाळ्यांचे नव्याने करार केल्यास पालिकेला भाडेवाढीसोबतच अनामत रक्कम स्वरूपात मोठा निधी मिळू शकतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरू शकणारा हा महसूल स्रोत प्रशासनाकडून दुर्लक्षित का राहतो आहे, असा प्रश्न व्यापारी व नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
