The Social Welfare Department Backtracks Following a Phone Call from Guardian Minister Bawankule : वसतिगृहातून काढण्याचा ‘तो’ निर्णय समाजकल्याण विभागाने घेतला मागे; आकांक्षा उकेला मोठा दिलासा
Nagpur नागपूरचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या एका तडाखेबंद फोनमुळे नागपूरची संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा हादरली असून, समाजकल्याण विभागाने अखेर आपला वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला आहे. बेसा येथील शासकीय वसतीगृहातून बाहेर काढण्याची नोटीस मिळालेल्या आकांक्षा उके या विद्यार्थिनीची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय समाजकल्याण विभागाने तातडीने रद्द केला आहे. पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्वतः या विद्यार्थिनीला फोन करून तुला वसतीगृह सोडण्याची अजिबात गरज नाही, तू तिथेच राहणार, असा धीर दिल्यानंतर प्रशासनाला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर होती. बेसा येथील वसतीगृहात राहणाऱ्या आकांक्षा उके या विद्यार्थिनीला प्रशासनाकडून अचानक वसतीगृह खाली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या अन्यायकारक कारवाईमुळे विद्यार्थिनी हवालदील झाली होती. ही बाब कळताच पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज सकाळी स्वतः या पीडित विद्यार्थिनीशी फोनवरून संपर्क साधला. तिने तिच्यासोबत घडलेला सर्व अन्याय आणि आलेले कटू अनुभव पालकमंत्र्यांकडे मांडले. विद्यार्थिनीची व्यथा ऐकून घेतल्यानंतर बावनकुळे यांनी हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर असल्याचे मानले. त्यांनी तातडीने शासकीय यंत्रणेला चक्रावून सोडत, आकांक्षाला कोणत्याही परिस्थितीत वसतीगृह न सोडण्याचे आदेश दिले.
यानंतर पालकमंत्र्यांनी थेट समाजकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांशी आणि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून हॉस्टेल प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच संबंधित वॉर्डन आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची आग्रही विनंती केली. पालकमंत्र्यांचा हा आक्रमक पवित्रा आणि थेट हस्तक्षेप पाहताच समाजकल्याण विभागाची धावपळ उडाली. प्रशासनाने अवघ्या काही तासांतच नमती भूमिका घेत, आकांक्षा उके या विद्यार्थिनीला वसतीगृहातून बाहेर काढण्याची ती वादग्रस्त नोटीस अधिकृतपणे रद्द केली.
Ncp meeting : तटकरेची नाराजी, पटेलांची गैरहजेरी, भुजबळांसोबत चकमक, राष्ट्रवादीत अस्वस्थता !
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला कडक इशारा दिला आहे. विद्यार्थिनींसोबत अशा पद्धतीचा अन्याय सहन केला जाणार नाही. मी स्वतः या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून, हॉस्टेलच्या वॉर्डनवर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्र्यांच्या या तत्परतेमुळे आणि संवेदनशीलतेमुळे एका गरीब आणि गरजू विद्यार्थिनीचे शैक्षणिक वर्ष उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचले.
