kanda-us-farmers-relief-direct-onion-procurement-10-lakh-ton-purchase-proposal : थेट कांदा खरेदीसह 10 लाख टन खरेदी प्रस्तावाला सकारात्मक संकेत
Mumbai : राज्यातील कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. कांद्याची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी, 10 लाख टन कांदा खरेदी प्रस्ताव, ऊसाच्या हमीभावात वाढ आणि इथेनॉल कोट्यात वाढ यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून कमी दरामुळे अडचणीत सापडले आहेत. नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडत सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत झालेल्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी, राज्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीत कांदा उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झाली. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. आतापर्यंत व्यापाऱ्यांमार्फत खरेदी केली जात होती. मात्र आता शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्यात येणार असल्याने उत्पादकांना अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यासोबतच 2 लाख टनांऐवजी तब्बल 10 लाख टन कांदा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरही सकारात्मक चर्चा झाली. कांद्याचे बाजारभाव स्थिर ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. कांदा खरेदीचा दर 15.80 रुपये प्रति किलो निश्चित करण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कांदा बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असल्याने स्थानिक बाजारावर परिणाम होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर कांदा बियाणे निर्यातीवर अतिरिक्त कर लावण्याच्या मागणीबाबतही केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे समजते. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. ऊसाचा हमीभाव वाढवण्याबरोबरच इथेनॉल उत्पादनासाठीच्या कोट्यात वाढ करण्याच्या विषयावर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, नाफेड आणि एनसीसीएफकडून ग्रेडिंगच्या नावाखाली माल खरेदीला नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारीही बैठकीत मांडण्यात आल्या. यावर उपाय म्हणून आता मशीनद्वारे ग्रेडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. विमा कंपन्यांनी लागू केलेल्या काही कठोर नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विमा कंपन्यांसोबत चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
राज्यातील शेतकरी आणि सहकारी क्षेत्रासाठी दिल्लीत झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात असून, केंद्र सरकारकडून लवकरच अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कांदा, ऊस आणि हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
