‘Water Record of Rights’ to be created; ‘Aqua Credits’ for water savers to be credited to their accounts : जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा नवा प्रयोग; ‘एल निनो’च्या सावटात जलव्यवस्थापनावर भर
Buldhana वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल, भूजल पातळीतील घट आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चितता यामुळे राज्यातील जलस्रोतांवर वाढता ताण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर, जलसाठ्याचे व्यवस्थापन आणि पाणी बचतीला चालना देण्यासाठी राज्यात ‘पाण्याचा सातबारा’ ही संकल्पना राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. जमिनीच्या सातबाऱ्याच्या धर्तीवर गावनिहाय पाण्याची उपलब्धता, वापर आणि शिल्लक साठ्याची माहिती नोंदवली जाणार असल्याने जलव्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि शास्त्रीय पद्धतीने करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत तसेच पाणलोट क्षेत्रनिहाय उपलब्ध जलसाठा, वापरलेले पाणी आणि शिल्लक साठा यांची नियमित नोंद ठेवली जाणार आहे. यामुळे पाण्याचा बेसुमार वापर रोखण्याबरोबरच शेती, पिण्याचे पाणी, उद्योग आणि अन्य गरजांसाठी जलनियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
राज्यातील तलाव, नद्या, ओढे, विहिरी, बंधारे, बोअरवेल आणि अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांची डिजिटल नोंदणी केली जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक गावातील जलस्थितीची अद्ययावत माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. पाण्याच्या सातबाऱ्यात भूजल पातळी, सिंचनासाठी होणारा वापर, पिण्याच्या पाण्याचा वापर, औद्योगिक वापर तसेच पाण्याच्या पुनर्वापराची माहितीही समाविष्ट केली जाणार आहे.
Central Railway : ११६ वर्षांची प्रतीक्षा संपणार कधी? खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग अजूनही कागदावरच
या उपक्रमांतर्गत पाण्याचे लेखापरीक्षण तीन टप्प्यांत केले जाणार आहे. प्रथम गावातील उपलब्ध जलस्रोतांची नोंद, त्यानंतर प्रत्यक्ष वापराचा आढावा आणि शेवटी शिल्लक जलसाठ्याचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यामुळे जलव्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यास मदत होणार आहे.
जलसंधारण, पाणी बचत आणि पुनर्वापरात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायती, संस्था आणि व्यक्तींना कार्बन क्रेडिट्सच्या धर्तीवर ‘अॅक्वाक्रेडिट्स’ देण्याचा प्रस्ताव आहे. पाणी संवर्धनासाठी प्रोत्साहनपर यंत्रणा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात असून, भविष्यात त्यातून आर्थिक प्रोत्साहनाचाही मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार यंदा ‘एल निनो’चा परिणाम काही भागांतील पर्जन्यमानावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पावसातील अनिश्चितता आणि संभाव्य जलटंचाई लक्षात घेता जलस्रोतांचे अचूक व्यवस्थापन आणि पाणी बचत ही काळाची गरज ठरत आहे.
Harshwardhan Sapkal : प्रदेशाध्यक्षांचा ‘फोकस’ गृह जिल्ह्यावर? बुलढाण्यात वाढती उपस्थिती चर्चेत
मात्र, ‘पाण्याचा सातबारा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरेल, हे अंमलबजावणीवर अवलंबून असणार आहे. यापूर्वीही अनेक जलसंधारण योजनांची घोषणा झाली; मात्र स्थानिक पातळीवरील नियोजन, देखरेख आणि सातत्याच्या अभावामुळे अपेक्षित परिणाम दिसून आले नाहीत. त्यामुळे नव्या उपक्रमासोबत प्रभावी अंमलबजावणी, पारदर्शक नोंदणी आणि स्थानिक सहभाग महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
