When will the 116-year wait end? The Khamgaon–Jalna railway line still remains only on paper : आश्वासने, बैठका, सर्वेक्षणे ठरताहेत निरर्थक; मराठवाडा-विदर्भ जोडणारा प्रकल्प रखडला
Buldhana मराठवाडा आणि विदर्भ या राज्यातील दोन महत्त्वाच्या विभागांना थेट रेल्वेने जोडणारा जालना-खामगाव रेल्वेमार्ग तब्बल ११६ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ब्रिटिश काळात १९१० मध्ये या रेल्वेमार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती; मात्र त्यानंतर अनेक सरकारे बदलली, लोकप्रतिनिधी बदलले, रेल्वे अर्थसंकल्प सादर झाले, बैठका आणि सर्वेक्षणे झाली, तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही.
मराठवाड्यातील जालना आणि विदर्भातील खामगाव यांना थेट रेल्वेने जोडणारा हा प्रकल्प केवळ दोन शहरांना जोडणारा मार्ग नसून, तो दोन्ही विभागांच्या आर्थिक, कृषी आणि औद्योगिक विकासाशी निगडित मानला जातो. कापूस, सोयाबीन, डाळी, बियाणे उद्योग, स्टील उद्योग तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांना या रेल्वेमार्गाचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील व्यापारी, शेतकरी आणि नागरिकांच्या अपेक्षा या प्रकल्पाशी जोडल्या गेल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न झाल्याचा दावा केला जात आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री तथा बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार प्रतापराव जाधव, राज्याचे कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर तसेच चिखली मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला असल्याचे सांगितले जाते.
याशिवाय जालना लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनीही रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रकल्पास मंजुरी देण्याची मागणी केली. मात्र बैठका, निवेदने आणि चर्चांनंतरही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार, याबाबत कोणतीही ठोस मुदत जाहीर झालेली नाही. प्रकल्प रखडण्यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न असल्याचे सांगितले जाते. या रेल्वेमार्गासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त निधीची आवश्यकता आहे.
Harshwardhan Sapkal : प्रदेशाध्यक्षांचा ‘फोकस’ गृह जिल्ह्यावर? बुलढाण्यात वाढती उपस्थिती चर्चेत
राज्य शासनाने खर्चातील निम्मा वाटा उचलण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती समोर आली असली, तरी केंद्र सरकारकडून अंतिम आर्थिक मंजुरी आणि निधीची तरतूद अद्याप झालेली नसल्याने प्रकल्पाचा वेग वाढू शकलेला नाही.
२०२२-२३ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात जालना-खामगाव रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र पुढील प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णय अपेक्षित गतीने न झाल्याने प्रकल्प अद्याप कागदावरच असल्याची टीका होत आहे.
प्रकल्पाच्या अंतिम मंजुरीसाठी विविध स्तरांवर छाननी सुरू असल्याची माहिती पुढे येत आहे. आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि निधीचा आराखडा यावर चर्चा सुरू असून, हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विविध विभागांसह नीती आयोगाच्या स्तरावर विचाराधीन असल्याची चर्चा आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत स्तरावर कोणतीही स्पष्ट माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
Vikram kakade : अर्ज भरताना हाय ‘व्होल्टेज ड्रामा’, फोनाफोनी आणि राजकीय चर्चांना उधाण
११६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या रेल्वेमार्गाबाबत आता नवीन घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मराठवाडा-विदर्भ दळणवळण, व्यापार, रोजगार आणि औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला अखेर हिरवा कंदील नेमका कधी मिळणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
