ladki-bahin-yojana-80-lakh-women-declared-ineligible-devendra-fadnavis-clarifies : तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याचे समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी टीका
Mumbai: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सोबतच मोठी टीका पण सुरू झाली आहे. निवडणुकांनंतर मोठ्या प्रमाणात महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत प्रथमच सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली आहे. योजनेच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या कोणत्याही पात्र महिलेला वगळण्यात आलेले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी केल्यानंतर डेटाबेसमध्ये उपलब्ध माहिती आणि शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांच्या आधारे अनेक महिला अपात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे, अर्जातील त्रुटी तसेच योजनेच्या पात्रतेच्या अटींची पूर्तता न होणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या 1500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याचा लाभ बंद करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, योजनेची सुरुवात करताना लाभार्थ्यांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी स्वयंघोषणा अर्थात सेल्फ सर्टिफिकेशनच्या आधारे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्या वेळी प्रत्येक अर्जाची सविस्तर पडताळणी केली असती तर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागला असता. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात पडताळणी न करता लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
Ramdas athawale : “दगा करणार नाही, पण आरपीआयला गृहीत धरू नका”
मात्र, योजनेअंतर्गत वितरित होणारा निधी हा जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा असल्याने त्याची योग्य पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजीच्या लेखापरीक्षण प्रक्रियेत लाभार्थ्यांची पात्रता तपासली गेली का, याची विचारणा केली जाते. त्यामुळे शासनाने ई-केवायसी आणि इतर निकषांची पडताळणी सुरू केली. यासाठी तब्बल आठ महिने केवायसी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली होती. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती सादर करणाऱ्या महिलांना पात्र लाभार्थी म्हणून कायम ठेवण्यात आले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, योजनेच्या नियमांनुसार काही स्पष्ट पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, लाभार्थीचे वय, शासकीय सेवेत असणे किंवा नसणे तसेच चारचाकी वाहनाची मालकी यांसारख्या अटींचा समावेश होता. पडताळणीदरम्यान चार ते पाच लाख अशा लाभार्थी महिलांची नावे समोर आली ज्यांच्या कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले.
दरम्यान, अनेक महिलांना आपण पात्र असूनही लाभ मिळत नसल्याची भावना असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा ई-केवायसी विंडो सुरू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले आहेत. ज्या महिलांना आपली पात्रता सिद्ध करायची आहे, त्यांना पुन्हा संधी उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लाडकी बहीण योजनेतून 80 लाख महिला अपात्र ठरल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर लाभ दिल्यानंतर आता लाभार्थ्यांना वगळले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. मात्र, सरकारकडून हा निर्णय केवळ निकषांची अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांच्या पडताळणीच्या आधारे घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण अधिक तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
