Nagpur’s political weight has increased, with the district now represented by 19 MLAs : सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधकांची प्रमुख केंद्रंही नागपुरात
Nagpur : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर जिल्ह्याचे राजकीय वजन दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालले आहे. मुळात 12 विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या या जिल्ह्यात आता थेट आमदारांची संख्या तब्बल 19 झाली आहे. विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकीमुळे या संख्येत आणखी एकाची भर पडणार असून, विदर्भाचा प्रदीर्घ काळ राहिलेला राजकीय अनुशेष आता पूर्णपणे भरून निघाल्याचे चित्र आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भक्कम नेतृत्वामुळे नागपूर आधीच राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनले आहे. त्यातच फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे मानले जाणारे महसूल खाते देऊन नागपूरचे वजन आणखी वाढवण्यात आले आहे. बावनकुळे यांनी मध्यंतरीच्या काळात भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपदही सांभाळले होते. केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधकांची प्रमुख केंद्रंही नागपुरातच आहेत. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांचे निवासस्थान नागपुरातच असून, त्यांचे मुख्य वास्तव्य येथेच असते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर जाणाऱ्या प्रतिनिधींमध्येही नागपूरकरांचा डंका पाहायला मिळत आहे. वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली मतदारसंघातून नागपूरकर अरुण लखानी बिनविरोध निवडून आले आहेत, तर यवतमाळ मतदारसंघातून अविरोध निवडून आलेले दुष्यंत चतुर्वेदी हेसुद्धा नागपूरचेच सुपुत्र आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांचे पुत्र असलेले दुष्यंत चतुर्वेदी सध्या शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात दाखल झाले आहेत.
Bal mane : ‘कोकणात शिवसेनेची वाट लावली, शिंदे सेनेची सुपारी घेऊन काम केले’
यापूर्वीच भाजपने नागपूरकर संजय भेंडे यांना विधान परिषदेवर पाठवले असून, राज्यपाल नियुक्त आमदार परिणय फुके हेसुद्धा मूळचे नागपूरचेच आहेत. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कोट्यातून कृपाल तुमाने यांना विधापरिषदेवर पाठवले आहे तर भाजपने माजी महापौर मायाताई इवनाते यांना राज्यसभेवर धाडले आहे. नागपूर विभागीय पदवीधर मतरासंघाचे आमदार अभिजित वंजारी हेसुद्धा नागपूरकरच आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर जाणाऱ्या प्रतिनिधींमध्येही नागपूरकरांचा डंका पाहायला मिळत आहे. वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली मतदारसंघातून नागपूरकर अरुण लखानी बिनविरोध निवडून आले आहेत, तर यवतमाळ मतदारसंघातून अविरोध निवडून आलेले दुष्यंत चतुर्वेदी हेसुद्धा नागपूरचेच सुपुत्र आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांचे पुत्र असलेले दुष्यंत चतुर्वेदी सध्या शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात दाखल झाले आहेत. आता आगामी नागपूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे राजू पोतदार आणि काँग्रेसचे अतुल लोंढे यांच्यात थेट सामना रंगणार आहे. त्यामुळे विजय कोणाचाही झाला, तरी आणखी एका नागपूरकर आमदाराची विधिमंडळात भर पडणार हे निश्चित आहे.
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या मंत्रिमंडळावर प्रदीर्घ काळ पश्चिम महाराष्ट्राचे वर्चस्व राहिले होते. वसंतराव नाईक आणि सुधाकरराव नाईक यांच्या रूपाने विदर्भाला मुख्यमंत्रीपद मिळाले, तरी अर्थ किंवा ऊर्जेसारखी महत्त्वाची खाती विदर्भाकडे नव्हती. यातून निर्माण झालेल्या विकास आणि राजकीय अनुषेषाच्या असंतोषामुळेच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी बळावली होती. मात्र राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने हा राजकीय बॅकलॉग एका झटक्यात दूर झाला. त्यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात चंद्रपूरमधून सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे अर्थ व वन खाते, तर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ऊर्जा खाते देण्यात आले होते.
महत्त्वाचे म्हणजे, अर्थ आणि ऊर्जा ही वजनदार खाती प्रथमच विदर्भाला मिळाली होती. फडणवीस यांच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये बावनकुळे यांना थेट महसूल खात्याचे प्रमोशन मिळाले, तर ऊर्जेसह गृह खाते फडणवीस यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. तसेच नागपूर जिल्ह्याचे आशिष जयस्वाल यांच्याकडे अर्थराज्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले आहे. यापूर्वी अडीच वर्षांच्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातही अनिल देशमुख यांच्या रूपाने गृहमंत्रीपद नागपूरकडेच होते. हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण मंत्रिमंडळ किमान दीड ते दोन आठवडे नागपुरात मुक्कामी असतेच, पण आता बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे नागपूर जिल्हा वर्षभर व्हीआयपींचे आणि राज्याच्या सत्तेचे प्रमुख केंद्र बनला आहे.
