Success after 116 years, but major challenges still lie ahead for the Khamgaon–Jalna railway project : ११६ वर्षांनंतर यश, पण खामगाव-जालना रेल्वे प्रकल्पासमोर मोठी आव्हाने
Khamgao राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेत असलेल्या खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग प्रकल्पाने अखेर महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. तब्बल ११६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी झाल्याने या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या घोषणेनंतर आता खरी परीक्षा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणांसमोर उभी राहणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गासाठी अंतिम स्थान सर्वेक्षणाला २०२१ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर तयार करण्यात आलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) फेब्रुवारी २०२५ मध्ये रेल्वे बोर्डाकडे सादर करण्यात आला. सुरुवातीला सुमारे ४,८६६ कोटी रुपयांचा अंदाज असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च कालांतराने वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Vidarbha Farmers : खरीप हंगामात रोकडीचा तुटवडा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे रिझर्व्ह बँकेला साकडे
या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता दर्शविणारा एफआयआरआर १२.०२ टक्के, तर सामाजिक आणि आर्थिक लाभांचे मूल्यांकन करणारा ईआयआरआर १९.७१ टक्के असल्याने हा प्रकल्प केवळ रेल्वे वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या विकासाला चालना देणारा ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. खामगाव, चिखली, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा आणि जालना परिसरासाठी हा रेल्वेमार्ग व्यापार, उद्योग, रोजगार आणि संपर्कव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
मात्र, अधिसूचनेनंतरचा सर्वात कठीण टप्पा म्हणजे भूसंपादन प्रक्रिया. सुमारे ८०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार असून, संयुक्त मोजणी, मालमत्तांचे मूल्यांकन, हरकतींची सुनावणी, मोबदला निश्चिती आणि जमीन ताब्यात घेणे या प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे आणि पारदर्शक मोबदला देणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
याशिवाय केंद्र आणि राज्यस्तरीय अंतिम मंजुरी, निधीची उपलब्धता, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष बांधकाम अशा अनेक टप्प्यांतून हा प्रकल्प पुढे जाणार आहे. त्यामुळे अधिसूचना मिळणे हा शेवट नसून विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात असल्याचे मानले जात आहे.
राजकीयदृष्ट्या पाहता, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला गती मिळाल्याने श्रेयवादाचे राजकारणही रंगण्याची चिन्हे आहेत. मात्र जनतेच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रेल्वेची घोषणा प्रत्यक्ष रुळांवर कधी उतरणार, हा आहे. त्यामुळे आता केवळ अधिसूचनेपेक्षा अंमलबजावणीची गती आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास यावरच या प्रकल्पाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
