आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षांची मोर्चेबांधणी
Akola सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राजकीय पक्षांनी आता मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली असून, जानेवारीत मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेवर सत्तास्थापनेसाठी चुरस निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेत गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकराज सुरू आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यापासून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत चालविला जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय नेतृत्वाला पुन्हा एकदा सत्तेच्या माध्यमातून सक्रिय होण्याची संधी मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग आला आहे.
अकोला जिल्हा परिषदेच्या मागील निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने सर्वाधिक जागा मिळवित आपले वर्चस्व सिद्ध केले होते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतही वंचितचे वर्चस्व कायम राहणार की अन्य पक्ष त्यांना रोखण्यात यशस्वी होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. वंचित बहुजन आघाडीने पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी तयारी सुरू केल्याचे चित्र असताना, दुसरीकडे विरोधी पक्षांनीही एकत्रित रणनीती आखण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
रब्बी पिकांसाठी पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक !
असे होते पक्षीय बलाबल
मागील अकोला जिल्हा परिषदेत वंचित बहुजन आघाडी सर्वाधिक जागांसह पहिल्या क्रमांकावर होती. त्याखालोखाल शिवसेनेचे सदस्य होते. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष सदस्यांचेही प्रतिनिधित्व होते. या पक्षीय बलाबलाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला किती यश मिळते, याची उत्सुकता आहे.
१२५ जिल्ह्यांत नक्षलवादाचा विळखा, तत्कालीन सरकारे गप्प का होती?
एकास एक उमेदवार देण्याची रणनीती
जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा परिषद गटातील जातीय बलाबल तपासून विजयाचे समीकरण बिघडविण्याची रणनीती विरोधकांकडून आखली जात आहे. पाच दशकांपासून पक्षीय पातळीवर चालत आलेले राजकीय वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक मतदारसंघात एकास एक उमेदवार देण्याच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीसमोर विरोधकांचे आव्हान कितपत प्रभावी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्पष्टता येण्याची प्रतीक्षा राजकीय पक्षांना आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांना वेग येण्याची शक्यता आहे.
Zilla Parishad election political parties gears preparation
