teachers-statewide-school-bandh-on-9-july-against-blo-duty-and-promotion-policy : बीएलओ ड्युटी आणि पदोन्नती धोरणाविरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक
Mumbai: राज्यातील शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात शिक्षक सामूहिक रजा घेऊन सहभागी होणार असल्याने अनेक जिल्ह्यांतील शाळांमधील शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बीएलओची जबाबदारी, पदोन्नती प्रक्रियेतील टीईटी-सीटीईटी पात्रतेची अट तसेच शिक्षकांवरील वाढता अशैक्षणिक कामांचा भार या प्रमुख मुद्द्यांवर संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती शिक्षक संघटना, समन्वय समिती, शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभाग, शिक्षक समिती, खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, कोल्हापूर शैक्षणिक व्यासपीठ, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी-सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ तसेच मुख्याध्यापक संघ यांसह अनेक संघटनांचा सहभाग असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
Modi Cabinet : मोदी मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा; महाराष्ट्राला तीन मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यता
शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना टीईटी पात्रता अनिवार्य करण्यात आली असून, १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या अटीमुळे अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. वरिष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याने ही अट फेरविचारासाठी मागे घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
संघटनांनी विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदांसाठी सुरू असलेली पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याचीही मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत आवश्यक पात्रता धारण करण्यासाठी मुदत निश्चित करण्यात आली असल्याने, त्या कालावधीपर्यंत इतर सर्व शैक्षणिक अर्हता पूर्ण केलेल्या आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर पदोन्नती देण्यात यावी, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
Rain Alert : महाराष्ट्रात पावसाचा कहर! पुढील ४८ तास अत्यंत महत्त्वाचे
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेसाठी शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यासही शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शिक्षकांवर आधीच अनेक अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या असल्यामुळे अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मतदार यादी पुनरीक्षणासारख्या कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी आणि शिक्षकांना केवळ शैक्षणिक कार्यापुरतेच मर्यादित ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे आणि शिक्षक महासंघ मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी निवेदनाद्वारे शिक्षकांवरील वाढत्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकांना अध्यापनासाठी पूर्णवेळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे नमूद केले. ९ जुलैच्या आंदोलनामुळे शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
९ जुलै रोजी होणाऱ्या या राज्यव्यापी आंदोलनाकडे शिक्षण क्षेत्रासह पालक आणि विद्यार्थ्यांचेही लक्ष लागले असून, शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि आंदोलनापूर्वी तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
___
