Mungantiwar the Champion! Sudhir Mungantiwar’s persistent follow-up compelled the government to give positive assurances : शेतकऱ्यांच्या समस्या,बेरोजगारी, रस्ते सुरक्षा, किमान वेतन ते महिलां सन्मानापर्यंत विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण मांडणी
Mumbai : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात मुनगंटीवारच चॅम्पियन! अशीच भावना वारंवार व्यक्त होत आहे. राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकरी,प्रशासनातील सुधारणा, बेरोजगारी, महिलांचे असभ्य चित्रण रोखण्यासाठी कठोर कायदा, ड्रंक अँड ड्राईव्हवरील कठोर शिक्षा, कष्टकरी कामगारांचे किमान वेतन, कारागृह सुधारणा आणि शासकीय बदल्यांचे धोरण अशा जनहिताच्या अनेक तगड्या मुद्द्यांवर विधानसभेत अभ्यासपूर्ण व धोरणात्मक मांडणी केली. त्यांच्या अनेक विधायक सूचनांची संबंधित मंत्र्यांनी सकारात्मक दखल घेत पुढील कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्याने मुनगंटीवारांनी सरकारला विचार करायला भाग पाडल्याची चर्चा अधिवेशनात रंगली.
पावसाळी अधिवेशनात विविध अशासकीय विधेयके, अर्धा तास चर्चा, प्रशासकीय ठराव आणि जनहिताच्या विषयांवर बोलताना मुनगंटीवार यांनी केवळ प्रश्न उपस्थित न करता त्यामागील कायदेशीर, प्रशासकीय आणि सामाजिक पैलूही प्रभावीपणे मांडले. देश-विदेशातील कायदे, यशस्वी प्रशासनिक मॉडेल्स आणि अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी केलेल्या मांडणीमुळे सभागृहातील चर्चा केवळ राजकीय न राहता धोरणात्मक स्वरूपाची झाली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणावर बोलताना मुनगंटीवार यांनी मंत्रालयातील अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदल्यांमुळे प्रशासनातील सातत्य आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार त्याच विभागात अधिक काळ काम करण्याची संधी मिळावी, कायद्यांचे नियमित पुनर्विलोकन करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करावी तसेच मंत्री कार्यालयांमध्ये शासकीय फाईलींच्या निपटाऱ्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अशी त्यांनी मागणी केली. गोपनीय अहवाल (सीआर) प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यावर मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी शासन प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलणार असल्याचे सांगितले.
कारागृह सुधारणा विधेयकावर जनहिताची भूमिका
कारागृह सुधारणा विधेयक २०२५ वरील चर्चेत मुनगंटीवार यांनी लोकशाही व्यवस्थेत जनहितासाठी आंदोलन करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना कारावास भोगावा लागल्यास त्यांच्या मूलभूत गरजांबाबत स्वतंत्र तरतूद असावी, अशी सूचना केली. या प्रस्तावाची मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सकारात्मक दखल घेत आवश्यक विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.
अश्लील जाहिरातींविरोधात कठोर कायद्याची मागणी
महिलांचे असभ्य चित्रण, अश्लीलता आणि लैंगिक गुन्ह्यांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींविरोधात मुनगंटीवार यांनी स्वतंत्र अशासकीय विधेयक मांडले. समाजमाध्यमे, संकेतस्थळे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि जाहिरात फलकांवरील आक्षेपार्ह मजकुराचा समाजावर होत असलेला विपरीत परिणाम त्यांनी आकडेवारीसह अधोरेखित केला. विद्यमान कायद्यांतील दंडात्मक तरतुदी अधिक प्रभावी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावर मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याची घोषणा केली. तसेच मुनगंटीवार यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीचे सभागृहात विशेष कौतुक केले.
बेरोजगारीवर व्यापक धोरणाची मागणी
‘महाराष्ट्र बेकारी निर्मूलन विधेयक, २०२५’वरील चर्चेत मुनगंटीवार यांनी वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न राज्याच्या विकासाशी जोडला. रोजगारनिर्मितीसाठी दीर्घकालीन धोरण, कौशल्य विकास, उद्योगांना चालना, स्वयंरोजगारासाठी सक्षम व्यवस्था आणि बेरोजगार युवकांसाठी प्रभावी योजनांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. रोजगार हा केवळ राजकीय आश्वासनांचा विषय न राहता विकासाच्या केंद्रस्थानी असावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी त्यांच्या सूचनांचा विचार करून समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ विरोधात कठोर कायद्याची मागणी
मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकावर बोलताना मुनगंटीवार यांनी दारू पिऊन वाहन चालविण्याच्या वाढत्या घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. अपघातांमधील वाढती संख्या आणि सरकारी आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी विद्यमान शिक्षेमध्ये कठोर बदल करण्याची मागणी केली.
दारू पिऊन अपघात घडविणाऱ्या चालकाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करणे, नव्याने परवाना मिळवण्यासाठी मोठा आर्थिक दंड आकारणे, अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबाला अधिक सक्षम न्याय मिळावा यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा विचार करणे तसेच उत्पादन शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही भाग अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरण्याची सूचना त्यांनी केली. दंडाच्या निधीतून बेरोजगार युवकांना जनजागृती मोहिमेत सहभागी करण्याची अभिनव कल्पनाही त्यांनी मांडली. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात केंद्र सरकारशी समन्वय साधून आवश्यक सुधारणांसाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
कष्टकऱ्यांच्या न्याय्य वेतनासाठी ठोस भूमिका
किमान वेतन अधिनियमातील सुधारणांवर बोलताना मुनगंटीवार यांनी कष्टकरी आणि कामगार वर्गाला त्यांच्या श्रमाला साजेसे न्याय्य वेतन मिळणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. कायद्यातील बदलांचा प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. मंत्री आकाश फुंडकर यांनी या मागण्यांची सकारात्मक दखल घेत आवश्यक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले.
मंत्री शेलार यांनी केले कौतुक
पावसाळी अधिवेशनातील विविध चर्चांमध्ये सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना तथ्य, आकडेवारी आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनाची भक्कम जोड असल्याने त्यांच्या भाषणांची सभागृहात विशेष दखल घेण्यात आली. विविध विभागांच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या अनेक सूचनांवर सकारात्मक भूमिका घेत आवश्यक बदलांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले. विशेषतः मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी मुनगंटीवार यांच्या सखोल अभ्यासाचे आणि विधायक दृष्टिकोनाचे जाहीर कौतुक करत त्यांच्या अनेक प्रस्तावांवर शासन सकारात्मक विचार करेल, अशी ग्वाही दिली.
प्रश्न जनतेचे, आवाज मुनगंटीवारांचा!
जनहिताच्या विविध विषयांवर सातत्याने अभ्यासपूर्ण, तथ्याधारित आणि विधायक भूमिका मांडत सरकारलाही सकारात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडण्यात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यशस्वी ठरल्याची चर्चा संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनात रंगली. त्यांच्या मांडणीमुळे केवळ विविध जनहिताच्या प्रश्नांवर व्यापक आणि धोरणात्मक चर्चा घडून आली नाही, तर प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्याबरोबरच विविध कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या दिशेने शासनाला ठोस पावले उचलण्याची भूमिकाही घ्यावी लागली, अशी भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
