government-take-possession-of-breach-condition-lands-announced-by-chandrashekhar-bawankule : विशेष मोहिमेद्वारे ताबा घेण्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश
Mumbai : राज्यातील शर्तभंग झालेल्या शासकीय जमिनींवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडको, नैना, एमएमआरडीए तसेच विविध नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या अखत्यारीतील अटी व शर्तींचे उल्लंघन झालेल्या शासकीय जमिनी विशेष मोहीम राबवून तातडीने शासनाच्या ताब्यात घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. याचबरोबर राज्यातील सर्व वर्ग-२ च्या जमिनींची सविस्तर माहिती संकलित करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मेट्रो लाईन-४ कारशेड प्रकल्पासाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यासंदर्भात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीला आमदार निरंजन डावखरे, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच एमएमआरडीएचे अधिकारी उपस्थित होते.
मेट्रो लाईन-४ च्या कारशेडसाठी आवश्यक असलेल्या १७४ एकर जमिनीपैकी १६७ शेतकऱ्यांना यापूर्वी वहिवाटीसाठी १०४ एकर जमीन देण्यात आली होती. ही जमीन त्यांच्या नावावर करून वर्ग-१ मध्ये समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने ही मागणी मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
Ats Investigates : पाकिस्तानस्थित शहजाद भट्टीच्या कथित नेटवर्कशी संबंधित ११२ जणांची चौकशी
महसूल विभागाने बैठकीत सांगितले की, वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी संबंधितांना नियमानुसार प्रीमियम आणि इतर आकारणी भरावी लागते. संबंधित जमिनीचे शासकीय मूल्यांकन सुमारे २९५ कोटी रुपये असले तरी तिचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या मूल्याची जमीन नियमांना बगल देत विनामूल्य वर्ग-१ करता येणार नसल्याची भूमिका शासनाने स्पष्ट केली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मेट्रो कारशेड हा जनहिताचा आणि महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याने नियमानुसारच पुढील कार्यवाही केली जाईल. शेतकऱ्यांची जमीन वर्ग-१ करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाने स्वीकारलेला नसून कायद्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, राज्यातील शासकीय जमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी महसूल विभाग विशेष मोहीम राबविणार आहे. या मोहिमेत राज्यातील सर्व वर्ग-२ जमिनींची माहिती संकलित करून शर्तभंग झालेल्या जमिनींची तपासणी केली जाणार आहे. अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल.
Vikas Thakre: विधान भवनात आमदारांच्या जेवणात आढळली माशी; अध्यक्षांकडून चौकशीचे आदेश
तसेच, ज्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना कायदेशीररित्या वर्ग-२ जमीन देण्यात आली आहे आणि ती वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करायची असेल, त्यांनी नियमानुसार आकारण्यात येणारी संपूर्ण दंड व प्रीमियमची रक्कम भरावी लागेल. संबंधितांकडून ही रक्कम काटेकोरपणे वसूल करण्याचे निर्देशही महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शासकीय जमिनींचा गैरवापर रोखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, भविष्यात अशा जमिनींच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
