Government issues a separate GR for the reconstitution of the District Mineral Foundation Regulatory Councils in four districts of West Vidarbha : अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीममध्ये खासदार-आमदारांसह पदसिद्ध अधिकाऱ्यांचा समावेश
Amravati राज्य शासनाने पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) अंतर्गत कार्यरत नियामक परिषदांची (गव्हर्निंग कौन्सिल) पुनर्रचना केली आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी चारही जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जारी करून नामनिर्देशित व पदसिद्ध सदस्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी दिली. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांना शासनाने मान्यता दिली आहे.
शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे नियामक परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. परिषदेत संबंधित जिल्ह्यांतील लोकसभा, राज्यसभा (लागू असल्यास), विधानसभा आणि विधान परिषदेतील लोकप्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खनिजबाधित क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासकीय प्रमुख, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण अधिकारी, जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचा पदसिद्ध सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हे परिषदेचे सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
अमरावती जिल्ह्याच्या नियामक परिषदेत दोन लोकसभा सदस्य, एक राज्यसभा सदस्य, आठ विधानसभा सदस्य आणि दोन विधान परिषद सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यांतील संबंधित लोकप्रतिनिधींनाही त्यांच्या-त्यांच्या परिषदांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीचे नियोजन, विकासकामांना मंजुरी तसेच खनिजबाधित क्षेत्रातील विकास योजनांबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी या परिषदांवर असेल.
Ravi Rana, Balwant Wankhede : एक तरी ठोस विकासकाम दाखवा; मी तुमचा सत्कार करतो आणि बक्षीसही देतो
शासनाने २०२४ मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या नियमांनुसार ही पुनर्रचना केली असून, लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व त्यांच्या खासदार, आमदार किंवा विधान परिषद सदस्य म्हणून असलेल्या कार्यकाळापुरतेच मर्यादित राहील. संबंधित लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नियामक परिषदेचे सदस्यत्वही आपोआप संपुष्टात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
