zilla-parishad-election-maharashtra-december-polls-likely-reservation-equations-may-change : आरक्षणाच्या समीकरणात मोठ्या बदलाची शक्यता
Mumbai : राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडल्याने यंदाच्या डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या चौकटीत झाल्यास अनेक जिल्ह्यांतील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विविध कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणांमुळे रखडल्या आहेत. आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
नागपूर जिल्हा परिषदेत या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्याच्या आरक्षणाच्या आराखड्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या एकूण ५७ जागांपैकी ३३ जागा विविध प्रवर्गांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये इतर मागास प्रवर्गासाठी १५ जागा, अनुसूचित जातींसाठी १० जागा आणि अनुसूचित जमातींसाठी ८ जागांचा समावेश आहे.
Tukaram Mundhe : ‘सर्व आरोप चुकीचे’ तुकाराम मुंढेंचे सडेतोड स्पष्टीकरण
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू झाल्यास एकूण ५७ जागांपैकी केवळ २७ जागाच आरक्षित ठेवता येणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या ३३ आरक्षित जागांऐवजी सहा जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
याचा सर्वाधिक फटका ओबीसी आरक्षणाला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या १५ जागांपैकी पाच जागा कमी होऊन केवळ १० जागा शिल्लक राहू शकतात. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांतील राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता असून, इच्छुक उमेदवारांनाही नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. मात्र, आरक्षणाचा अंतिम आराखडा आणि निवडणुकांचे वेळापत्रक याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्यातील राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदारांचे लक्ष लागले आहे.
Atul londhe : एमपीएससीमधून अधिकारी होण्याच्या तरुणांच्या स्वप्नावर सरकारचा बुलडोझर
दरम्यान, डिसेंबरमध्ये निवडणुका झाल्यास जिल्हा परिषदांसह स्थानिक राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरक्षणाच्या नव्या समीकरणांमुळे अनेक पारंपरिक राजकीय गडांमध्येही बदल दिसून येऊ शकतात.
