Alleged financial irregularities at PDKV: 138 files missing, allegations of 115 fake payment bills : पोलिसांत तक्रार, कारवाईची मागणी; ३८.७३ लाखांच्या कथित अपहाराचा ठपका
Akola डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (पीडीकेव्ही) अंतर्गत कृषी महाविद्यालयातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण आता पोलिसांपर्यंत पोहोचले आहे. महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. संजय माणिकराव भोयर यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी आणि खासगी कंत्राटदार यांनी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ११५ देयके तयार करत ३८ लाख ७३ हजार ३९ रुपयांचा कथित अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, सुमारे ९५ लाख ८४ हजार रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचाही आरोप असून, या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी झाल्यास आणखी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार उघड होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून सखोल तपास करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
कुलसचिवांच्या आदेशानुसार आणि विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या सात चौकशी समित्यांच्या अहवालांच्या आधारे ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान कंत्राटदार संतोष महादेव म्हातारमारे यांच्या २३ प्रलंबित देयकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी तीन देयके यापूर्वीच अदा झाल्याचे, तर उर्वरित २० देयकांतील कागदपत्रे कथितरीत्या बनावट असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
कोरोना काळातही देयकांची मंजुरी; २०१८ ते २०२१ दरम्यान नियमबाह्य देयकांचा आरोप
तक्रारीनुसार, कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात महाविद्यालयातील अध्यापन, प्रयोगशाळा आणि कार्यालयीन कामकाज मोठ्या प्रमाणात ठप्प असतानाही संतोष म्हातारमारे यांना १३ लाख ३२ हजार ८०९ रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. तसेच, बांधकामांसाठी विद्यापीठ अभियंत्याची अनिवार्य तांत्रिक मंजुरी न घेता, कामांची किंमत जाणीवपूर्वक ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी दाखवून नियमांना बगल देत देयके मंजूर करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
Tukaram Mundhe : ‘मी इथे चहापानाला आलो नाही’; तुकाराम मुंढेंनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना फटकारले
चौकशी अहवालानुसार, एकाच कामासाठी आणि एकाच व्हाउचर क्रमांकावर नऊ प्रकरणांत दुबार देयके मंजूर करण्यात आली. या माध्यमातून ५ लाख ३१ हजार ९०५ रुपयांचा कथित अपहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या व्यवहारांशी संबंधित वर्क रजिस्टर क्रमांक ७, मूळ फायली आणि अन्य कागदपत्रे गायब असल्याचेही चौकशीत समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे याबाबत विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
डॉ. भोयर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, २०१८ ते २०२१ या कालावधीत २५ लाख ८४ हजार ७४७ रुपयांची देयके नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणात तत्कालीन सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. श्यामसुंदर शिवराम माने, सहायक कुलसचिव हंसराज फुलसिंग राठोड, भांडारपाल सौरभ विनायक मोरे, विलास ज्ञानदेव गुल्हाने, दिवंगत पंकज श्याम पाल, दिवंगत मदन रामराव लांजेवार तसेच खासगी कंत्राटदार संतोष महादेव म्हातारमारे यांनी संगनमत करून शासन व विद्यापीठाची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत संबंधित सर्वांच्या कार्यकाळातील खरेदी, देयके आणि प्रशासकीय निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, प्राथमिक चौकशीत समोर आलेल्या रकमेपेक्षाही आर्थिक गैरव्यवहार अधिक मोठा असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
लेखापरीक्षणादरम्यान २०१९-२० आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांतील २७ फायली उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ४१ देयके संतोष म्हातारमारे यांच्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दुबार देयके आणि प्रलंबित बिलांच्या फायलींसह एकूण १३८ फायली व दस्तऐवज गायब असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
दोन आर्थिक वर्षांतील १३८ फायली गायब, चौकशी सुरू; अहवालानंतर पुढील कारवाई
एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विजय जाधव यांनी सांगितले की, पीडीकेव्ही प्रशासनाकडून तक्रार प्राप्त झाली असून, तिच्या आधारे चौकशी सुरू आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणातील कागदपत्रांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही तपासणी केली जाणार आहे.
