traders-to-launch-statewide-non-cooperation-movement-against-market-cess-from-gandhi-jayanti : गांधी जयंतीपासून राज्यभर असहकार आंदोलन
Mumbai : राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये आकारला जाणारा मार्केट सेस अर्थात उपकर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दोन ऑक्टोबर अर्थात महात्मा गांधी जयंतीपासून राज्यभर असहकार आंदोलन छेडण्याचा निर्णय राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत घेण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे राज्य शासनाला दरवर्षी मिळणाऱ्या सुमारे ११०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमधून मार्केट सेस हटविण्यात येत नाही, तोपर्यंत शासनाविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे व्यापारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात दोन ऑक्टोबरपासून राज्यातील कोणत्याही बाजार समितीत व्यापाऱ्यांकडून मार्केट सेस वसूल केला जाणार नाही. तसेच हा निधी बाजार समिती, शासन किंवा पणन विभागाकडे जमा केला जाणार नसल्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.
Dr D Y patil : माजी राज्यपाल, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन
चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेडचे अध्यक्ष मोहन गुरनाणी यांनी सांगितले की, मार्केट सेस रद्द करण्याबाबत यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणन मंत्री दीपक रावल यांच्यासोबत चर्चा झाली होती. मात्र, याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांनी आता निर्णायक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
व्यापारी संघटनांच्या मते, बाजार समित्यांमध्ये आकारला जाणारा मार्केट सेस हा दुहेरी कर असून त्याचा आर्थिक फटका शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही बसत आहे. त्यामुळे हा कर तातडीने रद्द करण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
राज्यातील सुमारे पाच लाख व्यापारी गांधी जयंतीपासून सुरू होणाऱ्या या असहकार आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी नाशिक आणि मुंबई येथे व्यापारी संवाद मेळावे आयोजित केले जाणार आहेत. तसेच समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येणार आहे.
Cabinet decision : शेतकरी, शेतमजूर आणि न्यायव्यवस्थेला मोठा दिलासा
याशिवाय, नऊ ऑगस्ट रोजी व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन राज्यभरातील आमदारांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक उग्र करण्याचा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी यावेळी एलबीटीविरोधातील आंदोलनाची आठवण करून दिली. व्यापाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे त्यावेळी शासनाला एलबीटी रद्द करावा लागला होता. त्याचप्रमाणे या आंदोलनानंतरही सरकारला मार्केट सेस हटविणे भाग पडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या परिषदेला कॅमिटचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा, पुणे मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बांठिया तसेच कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांच्यासह विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
_
