upi-transactions-above-rs-2000-charges-central-government-notification : केंद्राच्या नव्या अधिसूचनेने चर्चेला उधाण
New Delhi : देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा महत्त्वाचा भाग बनलेल्या यूपीआयबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी, १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार ₹२,००० पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही. त्याचबरोबर रुपे डेबिट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांनाही शुल्काच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या अधिसूचनेत ₹२,००० पेक्षा अधिक व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा थेट निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क निश्चित झाले आहे, का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, भविष्यात विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची शक्यता या बदलामुळे खुली झाली आहे.
Disha Salian : दिशा सालियन प्रकरणात सहा वर्षांनी अखेर एफआयआर !
अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७’ मधील तरतुदींनुसार ही अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यात रुपेच्या माध्यमातून होणारे डेबिट कार्ड व्यवहार आणि ₹२,००० पर्यंतचे यूपीआय व्यवहार यांचा समावेश आहे . अधिसूचनेनुसार, या माध्यमातून पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून बँक किंवा पेमेंट प्रणाली पुरवठादाराला कोणतेही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही.
या अधिसूचनेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ₹२,००० ही शुल्कमुक्त व्यवहारांची मर्यादा स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क आकारले जाईल, असा कोणताही स्पष्ट आदेश सरकारने दिलेला नाही. मोठ्या रकमेच्या काही विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर भविष्यात ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात एमडीआर लागू करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नियम किंवा चौकट निश्चित होणे आवश्यक आहे.
यूपीआयच्या वापराबाबत गेल्या काही काळात शुल्क लागू होण्याच्या शक्यतेवरून अनेक चर्चा सुरू होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये स्पष्ट केले होते की, सामान्य नागरिकांकडून यूपीआय वापरासाठी व्यवहार शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सरकारने विशेषतः व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच ‘पी टू पी’ व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील, असे स्पष्ट केले होते. भविष्यात एमडीआर लागू झाल्यास तो मर्यादित स्वरूपातील व्यापारी व्यवहारांपुरता आणि ठरावीक रकमेच्या पुढील व्यवहारांवरच लागू होईल, असेही सरकारने सांगितले होते. नव्या अधिसूचनेमुळे ₹२,००० पर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांबाबतची स्थिती स्पष्ट झाली आहे. अशा व्यवहारांसाठी बँक किंवा पेमेंट प्रणाली पुरवठादाराकडून थेट अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही.
दुसरीकडे, ₹२,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याबाबत अद्याप स्वतंत्र शुल्कदर किंवा सर्व व्यवहारांना लागू होणारी कोणतीही अंतिम व्यवस्था जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे ‘₹२,००० पेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहार महागणार’ असा निष्कर्ष निघण्यास व निर्माण झाला आहे. ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७’ मध्ये करण्यात आलेल्या अलीकडील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू होण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने शुल्कमुक्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती स्पष्टपणे अधिसूचित केल्या आहेत.
या निर्णयामुळे छोट्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांबाबत ग्राहकांना अधिक स्पष्टता मिळाली असून, यूपीआयच्या व्यापक वापरावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने छोट्या व्यवहारांना संरक्षण दिल्याचे दिसून येते. थोडक्यात, ₹२,००० पर्यंतचे यूपीआय व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. मात्र, ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल, असा थेट निर्णय या अधिसूचनेत झालेला नाही. त्यामुळे पुढील काळात केंद्र सरकारकडून व्यापारी व्यवहारांसाठी एमडीआरबाबत स्वतंत्र नियम जाहीर होतात का, याकडे यूपीआय वापरकर्ते आणि व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
____
