uddhav-thackeray-shiv-sena-six-mps-eknath-shinde-merger-supreme-court : सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला स्थगिती देण्यास नकार
Mumbai : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठी घडामोड समोर आली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयातून मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या गटाच्या विलिनीकरणाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मान्यतेविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे तूर्तास सहा खासदारांच्या शिंदे गटातील विलिनीकरणाला न्यायालयीन स्थगिती मिळालेली नाही. दुसरीकडे, या प्रकरणी लोकसभा अध्यक्ष आणि संबंधित सहा खासदारांनी दोन आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिवसेना ठाकरे गटातील नऊ लोकसभा खासदारांपैकी सहा खासदारांनी काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या राजकीय घडामोडीमुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला, तर शिंदे गटाची लोकसभेतील ताकद वाढली. या सहा खासदारांच्या गटाचे शिवसेना शिंदे गटात विलिनीकरण करण्यास लोकसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय ठाकरे गटाने मान्य केला नाही. हा निर्णय पक्षाच्या दृष्टीने आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने चुकीचा असल्याचा दावा करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या मान्यतेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या याचिकेत करण्यात आली होती. या मागणीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाला तात्पुरता न्यायालयीन अडथळा निर्माण झालेला नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील संबंधित पक्षकारांकडून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणात लोकसभा अध्यक्ष तसेच शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांनी दोन आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे आता संबंधित पक्षकारांकडून दाखल होणाऱ्या उत्तरानंतर या प्रकरणातील पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे दोन्ही शिवसेना गटांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला सातत्याने राजकीय आणि संघटनात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आता लोकसभेतील सहा खासदारांनी साथ सोडल्याने ठाकरे गटाच्या संसदीय ताकदीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. ठाकरे गटाकडे असलेल्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदार शिंदे गटात गेल्याने संसदीय पातळीवर शिंदे गटाची स्थिती मजबूत झाली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या विलिनीकरणाला मान्यता दिल्याने ठाकरे गटाने न्यायालयीन लढाई सुरू केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला सध्या स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाला तातडीने स्थगिती न मिळाल्याने त्यांची सध्याची स्थिती कायम राहणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांकडून उत्तर मागवले असल्याने अंतिम न्यायालयीन निर्णय अद्याप बाकी आहे.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष आणि सहा खासदारांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या उत्तरानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुढील काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यात सध्या ठाकरे गटाला यश आलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश उद्धव ठाकरे यांच्या गटासाठी राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे. दुसरीकडे, सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयामुळे शिंदे गटाला मिळालेला दिलासा किती काळ टिकतो, याचे उत्तर आगामी सुनावणीत मिळणार आहे.
_
