Rush to the Director General of Police’s grievance hearing over the alleged exploitation of depositors of Nirmal Ujjwal Society : सोसायटीच्या विरोधात MPID कायद्यान्वये FIR ची मागणी, 14 ऑगस्टचा अल्टीमेटम
Nagpur मुदत पूर्ण होऊनही ठेवीदारांचे पैसे परत न करणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेल्या ‘निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.’ विरोधात आता कायदेशीर लढा तीव्र झाला आहे. नागपूर व चंद्रपूरसह विविध भागांत शेकडो ठेवीदारांनी पोलिसांत तक्रारी देऊनही MPID कायद्यांतर्गत स्वतंत्र FIR नोंदवली जात नसल्याने, या गंभीर प्रकाराबाबत थेट महाराष्ट्र राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे सहकार क्षेत्रात आणि आर्थिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आल्यानुसार, ठेवीदारांनी FDR, पासबुक आणि बँक स्टेटमेन्टसह सर्व पुरावे आणि जबाब देऊनही पोलिसांकडून स्वतंत्र FIR नोंदवली जात नाही. सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज, नवी दिल्ली यांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी सोसायटीला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास किंवा जुन्या ठेवी रिनिव्ह करण्यास स्पष्ट मनाई केली होती, मात्र या आदेशाला पायदळी तुडवून आजही ठेवी स्वीकारल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.
Manoj Jarange : मनोज जरांगेचा दावा ठरला फोल…त्यांचा बोलविता धनी कोण, राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा
एसआयटी तपासात सीए उमंग विजय अग्रवाल यांनी दिलेल्या जबाबात, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे ५०३.५४ कोटी रुपयांचे खोटे उत्पन्न म्हणून दाखविल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या कारवाईत बेकायदेशीर ठेवी स्वीकारणे, नियमांचे उल्लंघन आणि निधीचे विभाजन केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.
ठेवीदारांचे हित सुरक्षित करण्यासाठी निवेदनात अनेक महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ठेवीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी MPID Act 1999, BNS आणि BUDS कायद्यानुसार तात्काळ स्वतंत्र FIR नोंदवावी, सोसायटीचे तत्कालीन व विद्यमान अध्यक्ष, संचालक, महाव्यवस्थापक आणि ज्यांना या पैशांचा लाभ मिळाला आहे अशा सर्व संबंधित व्यक्तींची कसून चौकशी करावी, तसेच ठेवीदारांची रक्कम बुडू नये म्हणून दोषींची चल-अचल संपत्ती आणि बँक खाती तात्काळ गोठवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेऊन येत्या १४ ऑगस्टपर्यंत योग्य ती ठोस कायदेशीर कारवाई न झाल्यास, थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय ठेवीदारांच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
