coaching-class-new-rules-maharashtra-school-neet-paper-leak-50-lakh-fine : दररोज फक्त ५ तास शिकवणी, पहाटेचे वर्गही बंद
Mumbai : नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खासगी शिकवणी केंद्रांच्या कामकाजापासून शिक्षकांची पात्रता, विद्यार्थ्यांची प्रवेशमर्यादा, शुल्क, जाहिरात, वर्गांची वेळ, सुरक्षा व्यवस्था आणि नोंदणीपर्यंत विविध बाबींवर कठोर नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर सरकारने हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत.
या प्रस्तावित नियमांनुसार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवता येणार नाही. तसेच मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या परिसरात खासगी शिकवणी केंद्र चालविण्यासही परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालय आणि मोठ्या खासगी कोचिंग संस्थांमधील संबंधांवर सरकारचे नियंत्रण वाढणार आहे. नव्या मसुद्यानुसार खासगी शिकवणी केंद्रामध्ये पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. तसेच गंभीर किंवा दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद असलेल्या शिक्षक अथवा व्यक्तीला कोचिंग क्लासमध्ये नियुक्त करण्यासही निर्बंध असतील.
मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला खासगी शिकवणी केंद्रात नियुक्त करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे कोणतेही कोचिंग सेंटर मान्यताप्राप्त शाळेशी एकात्मिक पद्धतीने चालवता येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नियमित शाळेऐवजी संबंधित कोचिंग संस्थेकडे वळविणाऱ्या व्यवस्थेवर लगाम घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
Harshwardhan Sapkal : अमरावतीच्या स्त्री रुग्णालयातील जळीतकांडावरून काँग्रेस आक्रमक !
कोणतेही खासगी शिकवणी केंद्र शासनमान्य किंवा मान्यताप्राप्त शाळा अथवा महाविद्यालयाच्या परिसरात चालविण्यास परवानगी नसणार आहे. तसेच खासगी कोचिंग संस्थांना शाळांसोबत एकात्मिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करता येणार नाही.
विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण पडू नये, यासाठी वर्गांच्या वेळेवरही मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दररोज पाच तासांपेक्षा अधिक अध्यापन घेता येणार नाही. वर्ग सकाळी अत्यंत लवकर किंवा रात्री अत्यंत उशिरापर्यंत घेण्यासही निर्बंध असतील.
प्रत्येक खासगी शिकवणी केंद्राने विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आठवड्यातून किमान एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. साप्ताहिक सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी कोणतीही मूल्यमापन चाचणी किंवा परीक्षा घेता येणार नाही. नव्या नियमांनुसार खासगी कोचिंग क्लासेस तळघरात चालविण्यास परवानगी नसेल. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन कोचिंग केंद्राच्या सर्व भागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक असेल.
प्रत्येक वर्ग किंवा तुकडीतील विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या माहितीपत्रक आणि कोचिंग क्लासच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे नमूद करावी लागेल. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या मनमानी पद्धतीने वाढविता येणार नाही. प्रस्तावित नियमांमध्ये १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना खासगी कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वयाचा तसेच त्यांच्या शैक्षणिक गरजांचा विचार करूनच प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
Tuition Economy : मुळात ‘ट्युशन क्लासेस हवेतच कशाला?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली!
कोचिंग क्लासेसना विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना चुकीची आश्वासने देणे, ठरावीक रँक मिळवून देण्याची हमी देणे किंवा विशिष्ट गुण मिळण्याची हमी देणे शक्य होणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांचे निकाल, शिकवणीची गुणवत्ता किंवा उपलब्ध सुविधांबाबत फसवी किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात करता येणार नाही. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, विधी किंवा अन्य स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतल्यामुळे निश्चित यश मिळेल, अशी हमी देणे बंद होणार आहे. विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना याबाबत स्पष्ट माहिती देणे कोचिंग संस्थांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि त्यांच्या आवडी-कलांचा विचार करण्यासाठी अभिक्षमता चाचणी घेण्याची तरतूदही प्रस्तावित आहे. या चाचणीच्या आधारे विद्यार्थ्यांची वास्तविक क्षमता, अपेक्षित प्रगती आणि पुढील शैक्षणिक पर्याय याबाबत पालकांना वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन करावे लागणार आहे. राज्यातील प्रत्येक खासगी शिकवणी केंद्रासाठी नोंदणी किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक राहणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीनंतर वैध नोंदणीशिवाय कोणतेही कोचिंग केंद्र चालवता येणार नाही.
एखाद्या कोचिंग संस्थेच्या राज्यात किंवा शहरात अनेक शाखा असल्यास प्रत्येक शाखेला स्वतंत्र शिकवणी केंद्र मानले जाईल. त्यामुळे प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी किंवा नोंदणी नूतनीकरणाचा अर्ज करावा लागणार आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार खासगी शिकवणी केंद्राची नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहणार आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने आधी नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असेल.
Raju Shetti : राजू शेट्टींचे मोदींना पत्र; देशभरातील साखर गोडाऊन तपासण्याची मागणी
कोचिंग क्लासने विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्यानंतर तात्काळ पावती देणे बंधनकारक राहणार आहे. ठरविलेल्या शुल्कामध्ये माहितीपत्रक, नोट्स, अभ्यास साहित्य, अंतर्गत परीक्षा आणि संबंधित शैक्षणिक बाबींचा समावेश करावा लागेल. ठरलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त कोणत्याही कारणासाठी अतिरिक्त रक्कम आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी निश्चित केलेले शुल्क वाढविण्यालाही परवानगी नसेल. विद्यार्थ्याने संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क भरले आणि त्यानंतर अभ्यासक्रम अर्धवट सोडला, तर उर्वरित कालावधीचे शुल्क प्रमाणानुसार परत करावे लागणार आहे. हा परतावा दहा दिवसांच्या आत देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
नव्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग क्लासेसवर केवळ दंडाची कारवाई न करता नोंदणी निलंबित करणे, नोंदणी कायमची रद्द करणे किंवा शिकवणी केंद्र बंद करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते. किरकोळ उल्लंघनासाठी एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्याच उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंडाची रक्कम दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणात १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित कोचिंग क्लासचा परवाना तात्पुरता निलंबित करणे, नोंदणी कायमची रद्द करणे किंवा शिकवणी केंद्र बंद करण्याचे आदेशही दिले जाऊ शकतात.
जर एखादी शाळा खासगी शिकवणी केंद्रासोबत संगनमताने अधिनियमातील नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्या शाळेविरुद्धही कारवाई होऊ शकते. गंभीर प्रकरणात संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करण्याची तरतूद मसुद्यात आहे. नीटसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी कोचिंग क्लासेसचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून व्यापक नियमावली आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करणे, भ्रामक जाहिरातींना आळा घालणे, शिक्षकांची पात्रता निश्चित करणे, शुल्कामध्ये पारदर्शकता आणणे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे, हे या प्रस्तावित नियमांचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे दिसते.
सध्या हा नियमांचा मसुदा असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत आहेत. त्यामुळे अंतिम अधिनियम लागू झाल्यानंतर काही तरतुदींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र हे नियम लागू झाल्यास राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
___
