coaching-classes-new-rules-analysis-education-system-maharashtra-tuition-economy : कोचिंग क्लासेस मोठे झाले, ही शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा!
Nagpur : राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, विद्यार्थ्यांचे वय, वर्गांची वेळ, दररोजच्या अध्यापनाचा कालावधी, शुल्क, जाहिराती, नोंदणी, सीसीटीव्ही, शाळा-महाविद्यालयांशी असलेले संबंध आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणारी कारवाई अशा अनेक बाबी या प्रस्तावित नियमांमध्ये समाविष्ट आहेत.
किरकोळ उल्लंघनासाठी लाखो रुपयांचा दंड आणि गंभीर उल्लंघनासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद प्रस्तावित आहे. नोंदणी निलंबित करणे, नोंदणी रद्द करणे आणि कोचिंग सेंटर बंद करण्यासारख्या कारवाईचीही तरतूद आहे. नियमांच्या या प्रस्तावाचे स्वागत करायलाच हवे. मात्र, या निमित्ताने एक मूलभूत आणि त्याहून अधिक गंभीर प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. मुळात कोचिंग क्लासेसची एवढी गरज निर्माणच का झाली?
विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्यासाठी शाळा आहे, पुढील शिक्षणासाठी महाविद्यालय आहे, शिक्षक आहेत, अभ्यासक्रम आहे आणि परीक्षा पद्धती आहे. मग या संपूर्ण व्यवस्थेच्या समांतर कोट्यवधी रुपयांची खासगी कोचिंग व्यवस्था उभी राहण्याची वेळ का आली? आज अनेक ठिकाणी परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मुख्य आधार शाळा किंवा महाविद्यालय नसून खासगी शिकवणी केंद्र झाले आहे. काही शहरांची ओळखच आता केवळ शैक्षणिक केंद्र म्हणून नव्हे, तर कोचिंग हब म्हणून निर्माण झाली आहे.
Raju Shetti : राजू शेट्टींचे मोदींना पत्र; देशभरातील साखर गोडाऊन तपासण्याची मागणी
गावखेड्यातील पालक आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी अक्षरशः पोटाला चिमटा घेतात. प्रसंगी कर्ज काढतात. जमीन गहाण ठेवतात. घरातील बचत खर्च करतात आणि मुलाला मोठ्या शहरातील नामांकित कोचिंग संस्थेत पाठवतात. या सगळ्या व्यवस्थेत शिक्षण हा अधिकार राहतो की महागडी बाजारपेठ बनतो, हा प्रश्न आता दुर्लक्षित करता येणार नाही. कोचिंग क्लासेसचा विस्तार केवळ त्यांची जाहिरातबाजी किंवा व्यावसायिक कौशल्यामुळे झालेला नाही. त्यामागे पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक त्रुटी आहेत. शाळा- महाविद्यालयातील अध्यापनाचा दर्जा, शिक्षकांची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, परीक्षा-केंद्रित शिक्षण, स्पर्धात्मक परीक्षांची वाढती स्पर्धा, पालकांच्या अपेक्षा आणि गुणांभोवती फिरणारी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कोचिंग संस्कृती वाढली आहे.
विद्यार्थ्यांना असे वाटू लागले आहे की नियमित शिक्षण पुरेसे नाही. पालकांनाही त्याच गोष्टीची खात्री पटवली जाते. त्यानंतर कोचिंग क्लासेस त्या भीतीचे रूपांतर व्यवसायात करतात. ‘आमच्याकडे प्रवेश घेतला तर यश निश्चित’, ‘अमुक रँक मिळेल’, ‘अमुक परीक्षेत शंभर टक्के निकाल’, ‘मर्यादित जागा’, ‘विशेष बॅच’ अशा प्रकारच्या आकर्षक जाहिरातींमधून विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मनात अपेक्षा निर्माण केल्या जातात. यातील किती दावे वस्तुनिष्ठ आहेत आणि किती केवळ बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी केले जातात, हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे.
कोचिंग क्लासेसची अर्थव्यवस्था आता मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली आहे. प्रवेशासाठी आकारली जाणारी फी, अभ्यास साहित्य, चाचणी मालिका, विशेष बॅच, निवासी सुविधा, डिजिटल अभ्यासक्रम आणि इतर सेवांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा या क्षेत्रात फिरतो. या बाजारपेठेत पालक हा ग्राहक आणि विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू बनतो. मुलाच्या भवितव्याची चिंता ही या बाजारपेठेची सर्वात मोठी ताकद बनते.
मुलगा मागे पडेल, चांगले महाविद्यालय मिळणार नाही, स्पर्धात्मक परीक्षेत यश मिळणार नाही, इतर मुले पुढे जातील, अशा भीतीतून पालक महागड्या कोचिंगकडे वळतात. ही भीती कमी करण्याऐवजी ती वाढवून त्यातून व्यवसाय उभा राहत असेल तर तो शिक्षण व्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न आहे. महाविद्यालय केवळ कागदावर आणि शिक्षण कोचिंगमध्ये? कोचिंग संस्कृतीतील आणखी एक गंभीर प्रकार म्हणजे काही खासगी महाविद्यालये आणि कोचिंग संस्थांमधील कथित जवळीक. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते; प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचा बहुतांश वेळ कोचिंग संस्थेतच जात असल्याची चर्चा आहे. विद्यार्थ्यांना नियमित महाविद्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते.
अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे महाविद्यालयाचा अर्थच बदलतो. प्रवेश एका ठिकाणी, शिक्षण दुसऱ्या ठिकाणी आणि परीक्षा व्यवस्थेभोवती वेगळीच यंत्रणा, असा प्रकार असेल तर ही केवळ कोचिंग क्लासेसची समस्या राहत नाही. ती संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब ठरते. ‘नामधारी महाविद्यालय’ आणि ‘पूर्णवेळ कोचिंग’ अशी व्यवस्था कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणाच्या गुणवत्तेला पूरक ठरू शकत नाही.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणारी नीट परीक्षा ही देशातील अत्यंत महत्त्वाची स्पर्धात्मक परीक्षा आहे. त्यामुळे या परीक्षेच्या तयारीसाठी कोचिंग उद्योगाचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. नीटसंबंधित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या चर्चेमुळे या संपूर्ण व्यवस्थेकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील काही नामांकित कोचिंग संस्थांशी संबंधित आरोप किंवा तपासातील बाबी समोर आल्या असतील तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. मात्र एखाद्या संस्थेवर आरोप झाला म्हणून संपूर्ण कोचिंग क्षेत्र दोषी ठरवणे योग्य नाही. त्याचवेळी कोचिंग संस्थांचे नाव मोठे आहे, फी मोठी आहे किंवा निकाल चांगला आहे म्हणून त्यांना कायद्यापेक्षा वरचे स्थान देणेही योग्य नाही.
या व्यवस्थेतील आणखी एक विरोधाभास विचार करण्यासारखा आहे. एका बाजूला सरकारी आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या वेतनावर कार्यरत असलेले शिक्षक आहेत. दुसऱ्या बाजूला विविध शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या आधारे लाखो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या खासगी कोचिंग संस्थांमध्ये अध्यापन करणारा वर्ग आहे. इथे प्रश्न व्यक्तींचा नाही, तर व्यवस्थेचा आहे. सरकारी किंवा अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेला मिळणारा पैसा, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सामाजिक विश्वास असूनही विद्यार्थ्यांना खासगी कोचिंगची गरज भासत असेल तर आपल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. ‘कोचिंगमध्येच चांगले शिकवले जाते’ अशी विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची भावना निर्माण होणे ही कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
सरकारने आता नियमांचा मसुदा आणला आहे. नोंदणी, शुल्क, शिक्षकांची पात्रता, जाहिराती, वर्गांच्या वेळा, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि सुरक्षा याबाबत नियम केले जात आहेत. पण प्रश्न असा आहे की नियमांचे पालन किती होणार? आपल्या देशात कायदे आणि नियमांची कमतरता नाही. अंमलबजावणीची कमतरता ही मोठी समस्या आहे. नियम कागदावर कठोर असतील, पण त्यांची नियमित तपासणी झाली नाही, तक्रारींवर कारवाई झाली नाही आणि राजकीय किंवा आर्थिक दबावापासून यंत्रणा मुक्त राहिली नाही, तर हा संपूर्ण कायदा कागदापुरताच राहण्याची शक्यता आहे.
म्हणूनच कोचिंग क्लासेसची नियमित तपासणी, शुल्काची पारदर्शकता, जाहिरातींची सत्यता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि शाळा- महाविद्यालयांशी असलेले आर्थिक किंवा प्रशासकीय संबंध यांची स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
मुळात प्रश्न ‘कोचिंग क्लासेस हवेत कशाला?’ हा आहे!
या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी मात्र एक मूलभूत प्रश्न कायम राहतो मुळात विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसची गरजच का पडावी? जर शाळा सक्षम असतील, महाविद्यालयांमध्ये नियमित आणि दर्जेदार अध्यापन होत असेल, शिक्षकांची उपस्थिती आणि उत्तरदायित्व निश्चित असेल, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बंधनकारकपणे नोंदवली जात असेल, प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालये सक्षम असतील आणि स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी आवश्यक शैक्षणिक वातावरण शिक्षण संस्थांमध्येच उपलब्ध झाले, तर खासगी कोचिंगचा आधार घेण्याची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते.
यासाठी केवळ शिक्षकांवर दोषारोप करून उपयोग नाही. शिक्षकांची गुणवत्ता, अध्यापन पद्धती, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, महाविद्यालयीन प्रशासन आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. आज परिस्थिती अशी आहे की एकतर महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थेचे स्वरूपच बदलून कोचिंग संस्थांना अधिकृत शैक्षणिक व्यवस्थेचा भाग बनवावे, किंवा कोचिंगवर कठोर नियंत्रण आणून त्यांची अनियंत्रित वाढ रोखावी. मात्र यापेक्षा चांगला तिसरा मार्ग आहे शाळा आणि महाविद्यालये इतकी सक्षम करणे की विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे कोचिंगची गरजच भासू नये.
सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये दर्जेदार अध्यापन, आधुनिक पायाभूत सुविधा, नियमित उपस्थिती, शिक्षकांचे उत्तरदायित्व, विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था उभी केली तर कोचिंगच्या बाजारपेठेवरील अवलंबित्व आपोआप कमी होऊ शकते. या प्रस्तावित अधिनियमावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येत आहेत. हा केवळ सरकारी प्रक्रिया म्हणून न पाहता समाजाने त्यात सक्रिय सहभाग घेण्याची गरज आहे.
पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक संस्था आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांनी या नियमांमधील त्रुटी दाखवून दिल्या पाहिजेत. केवळ नियम बनविणे नव्हे, तर त्यांची अंमलबजावणी कशी होईल, तपासणी कोण करेल, तक्रार कुठे करायची, विद्यार्थ्यांचे हित कसे सुरक्षित केले जाईल आणि कोचिंग व नियमित शिक्षण यांच्यातील सीमारेषा कशी स्पष्ट केली जाईल, यावरही समाजाने प्रश्न विचारले पाहिजेत. कारण शिक्षणाचा बाजार वाढत असताना केवळ पालकांच्या खिशावर ताण पडत नाही; त्याचा परिणाम संपूर्ण पिढीच्या शैक्षणिक मानसिकतेवर होतो. कोचिंग क्लासेसवर निर्बंध घालणे ही चांगली सुरुवात असू शकते. मात्र ती अंतिम उपाययोजना ठरू शकत नाही. कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या साम्राज्याला लगाम घालायचा असेल तर त्याच्या मुळावर काम करावे लागेल.
शाळा आणि महाविद्यालये सक्षम करा, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करा, शिक्षकांचे उत्तरदायित्व निश्चित करा, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करा आणि शिक्षणाला बाजारपेठेऐवजी पुन्हा ज्ञानाचे माध्यम बनवा. अन्यथा आज कोचिंग क्लासेससाठी नियम बनतील, उद्या आणखी नियम बनतील आणि त्यानंतरही एकच प्रश्न अनुत्तरित राहील शाळा आणि महाविद्यालये असताना विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसची गरज का पडते? याच प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधल्याशिवाय शिक्षण व्यवस्थेतील ही विसंगती दूर होणार नाही.
___
