Recruitment process in Akola Municipal Corporation’s Health Department in controversy; no inquiry despite complaints : जीएनएम-एएनएम भरतीसह जन्म-मृत्यू निबंधक पदावरील कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह
Akola महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील एएनएम व जीएनएम पदभरती तसेच जन्म-मृत्यू निबंधक पदावरील कार्यपद्धतीबाबत गंभीर अनियमिततेचे आरोप करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात मनपा आयुक्तांकडे तक्रार दाखल होऊन दोन आठवडे उलटले असतानाही अद्याप चौकशी सुरू झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारकर्त्या अनुराधा नाठे यांनी केला आहे. आरोग्य अधिकारी अनुप चौधरी यांच्या कार्यकाळातील कथित गैरप्रकारांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जीएनएम भरती प्रक्रियेवर आक्षेप
तक्रारीनुसार, १५ जानेवारी २०२५ रोजी जीएनएम पदभरतीची निवड यादी प्रसिद्ध करून त्याच दिवशी उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. या भरतीत ९० टक्के महिला आणि १० टक्के पुरुष आरक्षणाचा नियम लागू असताना नऊ महिला आणि तीन पुरुषांची निवड करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच ही निवड करताना संबंधित प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी तसेच खासदार बळवंत वानखडे यांनी मनपा आयुक्तांना यापूर्वीच लेखी पत्रव्यवहार केल्याचा दावा तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, त्यानंतरही चौकशी किंवा कारवाई झालेली नसल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
Akola Municipal Corporation : ४५०२ रुपये प्रति मेट्रिक टन!; नागपूरपेक्षा अकोल्याचा कचरा महाग
एएनएम भरतीत आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप
२७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या एएनएम पदभरतीत उच्चशिक्षित उमेदवारांना डावलून संबंधित व्यक्तींना संधी देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच भरती प्रक्रिया शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली नसल्याचा दावा तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.
बनावट प्रमाणपत्राचा आरोप; नियुक्तीवरही सवाल
या भरती प्रक्रियेत दीपाली गावंडे नामक उमेदवाराने वाशिम जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्याच्या नावाचा कथित बनावट रबरी शिक्का व लेटरहेड वापरून प्रमाणपत्र तयार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रमाणपत्रावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या केल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती झाल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तिला गुप्तपणे सेवेतून दूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
जन्म-मृत्यू निबंधक पदावरही प्रश्नचिन्ह
सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीत अनुप चौधरी निबंधक पदावर कार्यरत असताना एकाही जन्म-मृत्यू दाखल्यावर त्यांनी स्वतः स्वाक्षरी केली नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. एका विभागात एकच निबंधक असण्याचा नियम असताना दुसऱ्या निबंधकाची नियुक्ती कोणत्या आदेशानुसार करण्यात आली, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे तक्रारकर्त्यांनी म्हटले आहे.
चौकशीला विलंब का?
आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया, कथित बनावट कागदपत्रे, जन्म-मृत्यू नोंदणी व्यवस्था आणि निबंधक पदावरील कार्यपद्धती अशा विविध मुद्द्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले असतानाही चौकशीला विलंब का होत आहे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. संबंधित तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची निष्पक्ष चौकशी करून आरोपांची सत्यता पडताळावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्यांनी केली आहे.
