व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home राजकारण Rahul Gandhi Impact : राहुल गांधींच्या पत्राचा ‘इम्पॅक्ट’? आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय

Rahul Gandhi Impact : राहुल गांधींच्या पत्राचा ‘इम्पॅक्ट’? आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय

rahul-gandhi-impact-tribal-students-hostel-age-limit-cancelled-ashok-uike : वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा अखेर रद्द, मंत्री अशोक उईके यांची घोषणा

Nagpur : आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकीनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी असलेली वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिली. या निर्णयामुळे वयाची अट पूर्ण न झाल्याने वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरला होता. वयोमर्यादेमुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या प्रश्नावर पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन आणि उपोषणही करण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या मागणीला विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय नेत्यांकडून पाठिंबा मिळाल्यानंतर सरकारवर निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढला होता.

या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही हस्तक्षेप केला होता. शनिवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमादरम्यान काही आदिवासी विद्यार्थ्यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या होत्या. विद्यार्थ्यांकडून अडचणी जाणून घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची विनंती केली होती.

Sugar Price : साखर कडू झाली, दरवाढीमागची ६ कारणं कोणती?

राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर समाजमाध्यमातूनही भूमिका मांडली होती. त्यानंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. आता आदिवासी विकास विभागाने वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने राजकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे राहुल गांधी यांच्या पत्राचा आणि भूमिकेचा परिणाम म्हणूनही पाहिले जात आहे.

वसतिगृह प्रवेशासाठी असलेल्या वयोमर्यादेमुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातून उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर राहण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन आणि उपोषण सुरू केले होते. दिवसेंदिवस या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेल्याने सरकारकडून या मागणीची दखल घेण्यात आली. अखेर आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकीनंतर वयाची अट रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली.

मंत्री अशोक उईके यांनी या निर्णयाची माहिती दिल्यानंतर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वयाचा अडसर दूर झाल्यामुळे आता पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही झाले. राहुल गांधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राहुल गांधी यांना या प्रकरणाची वस्तुस्थिती माहिती नसल्याची भूमिका मांडली होती. त्याचवेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनीही राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत त्यांनी आपल्या पक्षाची चिंता करावी, असा सल्ला दिला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय न राहता राजकीय चर्चेचाही मुद्दा बनला होता.

Sugar Price Hike : साखरेच्या दरवाढीला लगाम घालण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय

वयोमर्यादा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीच्या परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहांची सुविधा महत्त्वाची ठरते. वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध नसल्यास शहरांमध्ये राहण्याचा आणि शिक्षणाचा खर्च पेलणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी कठीण होते. त्यामुळे वयोमर्यादेचा अडसर दूर करण्याच्या निर्णयामुळे विशेषतः उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार, कोणत्या विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आणि प्रवेशाची पुढील प्रक्रिया काय असेल, याबाबत आदिवासी विकास विभागाकडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी होणे अपेक्षित आहे.

एकीकडे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, दुसरीकडे राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा आणि त्यानंतर सरकारकडून वयोमर्यादा रद्द करण्याची घोषणा, या घडामोडींमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात किती विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळतो आणि वसतिगृह प्रवेशाची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे विद्यार्थ्यांसह पालकांचे लक्ष लागले आहे.

___

error: Content is protected !!