bjp-central-leadership-message-mahayuti-allies-coordination-fund-distribution-2029-preparation : महायुतीत कुरबुरी वाढताच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा राज्यातील नेत्यांना संदेश
Mumbai : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वय असल्याचे चित्र असले, तरी स्थानिक पातळीवर मित्रपक्षांमध्ये मतभेद आणि कुरबुरी वाढताना दिसत आहेत. विशेषतः पुणे महापालिकेतील निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेला वाद थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यातील प्रमुख भाजप नेत्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
‘महाराष्ट्रात मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच पुढे जायचे आहे. कोणत्याही पक्षाशी दुजाभाव करू नका. निधी वाटपात भेदभाव होऊ देऊ नका आणि मित्रपक्षांमध्ये योग्य समन्वय ठेवा,’ असा संदेश केंद्रीय नेतृत्वाने राज्यातील भाजपच्या प्रमुख नेत्यांना दिल्याचे सांगितले जात आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर निर्माण होणारे मतभेद भविष्यात मोठ्या राजकीय संघर्षाचे कारण ठरू नयेत, यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने सावध भूमिका घेतल्याचे मानले जात आहे. आगामी काळात महायुती अधिक मजबूत ठेवण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही राज्यातील नेतृत्वाला देण्यात आल्याची माहिती आहे.
पुणे महापालिकेतील निधी वाटपाच्या मुद्यावरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद उघड झाले आहेत. महायुतीतील दोन्ही पक्ष एकत्र सत्तेत असतानाही स्थानिक पातळीवर परस्परांमध्ये संघर्ष सुरू असल्याचे चित्र आहे. भाजपचे सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी अमोल बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांच्याबाबत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार केली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून महापालिकेतील निधी वाटपाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
Vijay Wadettiwar : एमपीएससी पेपरफुटीत थेट सत्ताधाऱ्यांचा हात
सुनील टिंगरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात पुणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांवर आणि त्यांच्या प्रभागांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला आहे. निधी वाटप करताना राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधींना योग्य न्याय मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. महायुतीतील दोन घटक पक्षांमधील हा वाद सार्वजनिक झाल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने परिस्थितीची गंभीर दखल घेतल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. स्थानिक पातळीवरील संघर्षाचा परिणाम महायुतीच्या एकत्रित राजकीय ताकदीवर होऊ नये, यासाठी समन्वय वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने २०२९च्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी आतापासूनच सुरू करण्याचे निर्देश राज्यातील नेत्यांना दिल्याची माहिती आहे. राज्यात भाजपकडे तुलनेने अधिक जागा असून महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे. असे असले तरी आगामी काळात विरोधकांकडून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ सत्तेच्या बळावर अवलंबून न राहता संघटनात्मक पातळीवर तयारी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः तरुण आणि ‘जेन झी’ मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर अधिक भर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे.
राज्यातील नव्या पिढीतील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजप आणि महायुतीने आतापासूनच प्रयत्न सुरू करावेत, असा संदेश केंद्रीय नेतृत्वाकडून देण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तरुण मतदारांचे प्रश्न, त्यांच्या अपेक्षा आणि बदलती राजकीय भूमिका लक्षात घेऊन त्यांच्याशी थेट संवाद वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. दिल्लीतील ‘जेन झी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही तरुण मतदारांच्या राजकीय सहभागाकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या वर्गाशी संवाद साधण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय नेतृत्वाने अधोरेखित केल्याचे सांगितले जात आहे.
Nepal Floods : नेपाळमध्ये महापूर; शेकडो परदेशी नागरिक बेपत्ता, १०५ भारतीय पर्यटकांचा समावेश
महाराष्ट्रातील महायुतीच्या राजकीय रणनीतीसंदर्भात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची राज्यातील प्रमुख नेत्यांसोबत लवकरच दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत महायुतीतील समन्वय, स्थानिक पातळीवरील मतभेद, निधी वाटपाचे प्रश्न आणि २०२९च्या निवडणुकीची तयारी यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये स्थानिक पातळीवर होणाऱ्या संघर्षामुळे सरकारची प्रतिमा आणि आगामी निवडणुकांतील एकजूट प्रभावित होऊ नये, यासाठी भाजपने आतापासूनच सावध पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येत आहे.
एकीकडे राज्यात महायुतीचे सरकार स्थिर असल्याचे चित्र असताना दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर मित्रपक्षांमध्ये संघर्ष उफाळून येत आहे. पुणे महापालिकेतील निधी वाटपाचा वाद हे त्याचे ताजे उदाहरण ठरले आहे. त्यामुळे ‘मित्रपक्षांना सोबत ठेवा, समन्वय कायम ठेवा आणि निधी वाटपात भेदभाव टाळा’, हा केंद्रीय नेतृत्वाचा संदेश आगामी काळात महायुतीच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
