Manoj Jarange ends hunger strike, gives government a three-month ultimatum : मराठा आरक्षणाचा पेच कायम, सरकारला ३ महिन्यांचा अल्टीमेटम
Mumbai गेल्या २० दिवसांपासून सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण अखेर मागे घेण्यात महायुती सरकारला यश आले असले, तरी मराठा आरक्षणाचा पेच मात्र कायम आहे. त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी केलेल्या यशस्वी शिष्टाईनंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले असले, तरी त्यांनी सरकारला थेट तीन महिन्यांचा अल्टीमेटम देत राजकीय दबावाची धार कायम ठेवली आहे. उपोषण मागे घेताना शोधण्यात आलेल्या ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द किंवा कमी करण्यात येऊ नयेत, अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे.
विशेष म्हणजे, या सर्व नोंदी सुरक्षित राहतील आणि कुणबी दाखल्यांची अंमलबजावणी सुरळीत राहील, याची स्पष्ट हमी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच द्यावी, असा थेट रोख त्यांनी ठेवला आहे. विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या मध्यस्थीमुळे सरकारवरील तातडीचा राजकीय व सामाजिक ताण टळला असला, तरी महायुतीची कोंडी पूर्णपणे फुटलेली नाही.
shivsena row : शिवसेना वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासारखी चालवली !
एका बाजूला मराठा समाजाची आक्रमक मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाचा वाढता विरोध, या दोन्हीच्या चक्रव्यूहात सरकार अडकले असून, मिळालेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीत या ५८ लाख नोंदींची कायदेशीर वैधता टिकवणे हेच महायुती सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येऊन उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या पूर्ण केल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी केला होता. मात्र त्यानंतरही ते ऐकायला तयार नव्हते. मुंबईत गणेशोत्स्वाचा उत्सवात कोंडी होऊ नये यासाठी सरकारतर्फे वारंवार उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली जात होती. मात्र ऐकण्यास तयार नव्हते. या दरम्यान त्यांची प्रकृतीसुद्धा खालावली होती. अशाही परिस्थिती त्यांनी मुंबईकडे कूच करणे सुरू केले होते. गुरुवारच्या पहाटेला विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी त्यांची भेट घेऊन समजूत काढली.
