chandiwal-commission-report-rohit-pawar-challenge-devendra-fadnavis-anil-deshmukh : रोहित पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना आव्हान
Mumbai : परमबीर सिंग यांच्या आरोपांनंतर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोगाच्या अहवालावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आव्हान दिले आहे.
रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तसेच समाजमाध्यमावरील पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी परमबीर सिंग यांच्या आरोपांच्या आधारे अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला होता.
या आयोगाने चौकशी पूर्ण करून २६ एप्रिल २०२२ रोजी राज्य सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला. अहवाल सुमारे १,४०० ते १,६०० पानांचा असल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. याच मुद्द्यावरून रोहित पवार यांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. अनिल देशमुख यांनी अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी अनेक वेळा सरकारकडे पत्रव्यवहार केल्याचा दावा त्यांनी केला. अहवाल जनतेसमोर आल्यास या संपूर्ण प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी यापूर्वीही चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. जून २०२६ मध्ये त्यांनी राज्यपालांकडे पत्र पाठवून अहवाल जाहीर करण्याचे निर्देश सरकारला देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या प्रकरणात न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी यापूर्वी केलेल्या काही सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये अनिल देशमुख यांना आयोगाने ‘क्लीन चिट’ दिल्याचा दावा मान्य केला नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अहवाल प्रत्यक्षात सार्वजनिक झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्ष काय आहेत, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
रोहित पवार यांनी आपल्या आव्हानातून अहवाल जाहीर करण्याची मागणी पुन्हा पुढे आणली असून, अहवाल जाहीर करावा किंवा अनिल देशमुखांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक होणार का आणि त्यातून नेमकी कोणती तथ्ये समोर येणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
__
