दुष्काळ सोसणाऱ्या शेतमजुरांनाही अन्नधान्य पुरवठा होणार
Nagpur दुष्काळ पडला की नेहमी शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भरपाईची चर्चा होते. मात्र, शेतात दिवसरात्र राबणारा भूमिहीन शेतमजूर आणि भाड्याने शेती करणारा कष्टकरी नेहमीच मदतीपासून वंचित राहतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरसह इतर भागांचा दोन दिवसांचा पाहणी दौरा केल्यानंतर शनिवारी राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. या निर्णयामध्ये सर्वात मोठा दिलासा थेट शेतमजुरांना मिळाला असून, त्यांनाही अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.
आत्तापर्यंतच्या शासकीय नियमांनुसार दुष्काळी मदत किंवा भरपाई मिळण्यासाठी ‘सातबारा’ उतारा असणे अनिवार्य असायचे. परिणामी, पावसाने ओढ दिल्यानंतर पिके करपून शेतात कामच उरले नाही, तरी शेतमजुरांच्या हाती काहीच पडत नसे. दुष्काळात शेतकरी अडचणीत आला की शेतमजुरांच्या हाताला काम उरत नाही आणि त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते.
विदर्भासाठी मोठी बातमी! राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर!
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पाहणी दौऱ्यात थेट शेतात जाऊन शेतमजुरांशी संवाद साधला आणि त्यांची ही व्यथा जाणून घेतली. केवळ जमीनमालकच नाही, तर शेतीवर पूर्णपणे अवलंबून असणारे मजूर आणि भाड्याने शेती करणारे कष्टकरीही यांनाही या दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन यावेळी शेतमजुरांना मदतीच्या कक्षेत आणले गेले आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाने मारलेल्या दडीमुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पिके पार करपून गेली आहेत. पश्चिम विदर्भात पावसाच्या दोन आगमनांमध्ये मोठा खंड पडल्याने यंदा मजुरीचे काम पूर्णपणे बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा काळात शेतमजूर कुटुंबांच्या चुली पेटत्या राहाव्यात यासाठी त्यांना तातडीने अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गणेश विसर्जन पार पडताच मिळालेल्या या निर्णयामुळे कष्टकऱ्यांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
शासनाने शेतमजुरांना मदतीचे आश्वासन दिले असले तरी, ज्यांच्या नावावर जमीनच नाही अशा मजुरांची ओळख पटवून त्यांच्यापर्यंत ही मदत कशी पोहोचवली जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे. सातबारा नसलेल्या भूमिहीन मजुरांची नोंदणी कशी करणार आणि धान्याचे वाटप कोणत्या यंत्रणेद्वारे करायचे याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.
