मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर सरकारची पहिली मोठी कारवाई; पेपरफुटी, गैरव्यवहारावरून राजकारण तापले
Pune : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, मूल्यांकनातील त्रुटी आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांवरून राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनाला अखेर शासनाच्या निर्णयाची जोड मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर एमपीएससीचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची सचिवपदावरील प्रतिनियुक्ती राज्य शासनाने संपुष्टात आणली आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या दबावानंतर सरकारने पहिली ठोस कारवाई केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
महेंद्र हरपाळकर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिवपदावर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय कारणास्तव त्यांची ही प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणण्याचा आदेश राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. त्यांनी एमपीएससी अध्यक्षांच्या संमतीने आपला कार्यभार तत्काळ अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामागे एमपीएससी परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष महत्त्वाचा ठरला आहे. औषध निरीक्षक पदासाठी झालेल्या परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यसेवा परीक्षेतील उत्तरपत्रिका तपासणी आणि गुणांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.
कोहळे की सोले? भाजपात उमेदवारीवरून कमालीची अस्वस्थता; देवाभाऊंच्या मनात नेमकं काय?
या पार्श्वभूमीवर ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत सचिवांची तत्काळ बदली, आयोगाच्या अध्यक्षांच्या कार्यकाळातील कारभाराची न्यायालयीन चौकशी, परीक्षा ऑफलाइन ठेवणे आणि भरती प्रक्रियेला गती देण्यासह विविध मुद्द्यांवर सरकारकडून आश्वासने देण्यात आली. त्यानंतर २ ऑक्टोबरला प्रस्तावित करण्यात आलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते.
मात्र, सचिवांची बदली झाली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या संपलेल्या नाहीत. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांनी कायम ठेवली आहे. अध्यक्षांच्या कार्यकाळातील कारभाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले, तरी त्यानंतर पुढील भूमिका काय असेल, याकडे विद्यार्थी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या आंदोलनाला आमदार रोहित पवार यांनीही पाठिंबा दिला असून त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे एमपीएससीचा प्रश्न आता केवळ परीक्षा प्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता सरकार आणि विरोधकांमधील राजकीय चर्चेचाही विषय बनला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने सचिवांच्या बदलीचा निर्णय घेतला असला, तरी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा अद्याप कायम असल्याने एमपीएससीवरील संघर्ष पूर्णपणे संपला नसल्याचे चित्र आहे.
आता सरकारकडून दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात किती वेगाने लागू होतात, न्यायालयीन चौकशीचा पुढील प्रवास काय राहतो आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विद्यार्थी कोणती भूमिका घेतात, याकडे स्पर्धा परीक्षार्थ्यांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
___
