खरिपाचे नुकसान, रब्बीच्या पेरणीचा खर्च, सणासुदीचा ताण; भरीव मदतीसाठी दबाव वाढण्याची चिन्हे
Wardha : दिवाळीचा सण जवळ आला असताना दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीवरून नाराजी व्यक्त होत आहे. यंदाचा खरीप हंगाम हातचा गेल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता दिवाळी साजरी करायची की रब्बीच्या पेरणीची तयारी करायची, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सरकारच्या मदतीच्या घोषणेने दिलासा मिळण्याऐवजी अपेक्षित आर्थिक मदतीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, शेतकरी नेत्यांकडूनही भरीव मदतीची मागणी होत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा दुष्काळी परिस्थितीच्या निकषांनुसार ट्रिगर एक आणि ट्रिगर दोनमध्ये समावेश झाल्याचे नमूद केले जात आहे. पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर या प्रमुख पिकांचे नुकसान झाले आहे. बियाणे, खते, मजुरी आणि मशागतीवर खर्च करूनही उत्पादन हातात न आल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची मदत सणासुदीच्या खर्चासाठी पुरणार की शेतीच्या पुढील हंगामासाठी उपयोगी पडणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
बोगस मतदानानंतर आता पदवीधरांची नावे कापण्याचे भाजपचे षडयंत्र
शेतकऱ्यांसमोरील संकट केवळ सणापुरते मर्यादित नाही. रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि शेताची मशागत करण्याकरिता पुन्हा भांडवल उभे करावे लागणार आहे. दुसरीकडे, घरखर्च, मुलांचे कपडे आणि दिवाळीच्या किराण्याचा खर्चही समोर आहे. त्यामुळे जाहीर झालेली मदत या दोन्ही गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्ष नुकसानाच्या तुलनेत कितपत पुरेशी आहे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेज वाढवावे, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि नेत्यांकडून पुढे येत आहे. दुष्काळ जाहीर करणे आणि प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, या दोन्ही बाबींची आता शासनासमोर कसोटी असणार आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी कृती आराखडा तयार करा; शिवसेना संपर्कप्रमुखांचे पालकमंत्र्यांना पत्र
विशेषतः नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत, तिचे निकष आणि प्रत्यक्ष वितरण याबाबत स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारच्या निर्णयावर शेतकरी नेते काय भूमिका घेतात आणि विरोधकांकडून या मुद्द्यावर सरकारला जाब विचारला जातो का, याकडेही लक्ष राहणार आहे. मात्र, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळणे हीच सध्याची प्रमुख गरज आहे. खरिपाचा हंगाम वाया गेल्याने शेतमजुरांच्या हातालाही पुरेसे काम मिळत नसल्याची चिंता आहे. आगामी काळात पाणी आणि चारा टंचाई निर्माण झाल्यास पशुधन सांभाळण्याचे आव्हानही वाढू शकते. त्यामुळे आर्थिक मदतीसोबतच रोजगाराच्या संधी, पाणीपुरवठा आणि चारा उपलब्धतेचे नियोजन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
दिवाळीपूर्वी जाहीर झालेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कितपत दिलासा मिळतो, हे प्रत्यक्ष वितरण आणि स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल. मात्र, खरीप नुकसानीनंतर रब्बी हंगाम वाचविण्यासाठी भरीव आर्थिक मदतीची मागणी जोर धरू लागल्यास हा मुद्दा जिल्ह्यातील राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
____
