नागपूर पदवीधरचा निकाल; भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीला वास्तवाचा आरसा
Nagpur मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जन्मभूमी आणि राजकीय कर्मभूमी असलेल्या नागपुरात विधानपरिषद पदवीधर मतदारसंघातून काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी मिळवलेला सलग दुसरा विजय हा केवळ एका निवडणुकीचा निकाल नाही, तर तो भाजपच्या संघटन कौशल्याला आणि स्थानिक नेतृवाला मिळालेला स्पष्ट इशारा आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्या पराभवाने सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात चिंतेचे ढग दाटले आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः मैदानात उतरून ताकद उभी करूनही हा गड राखता आला नसेल, तर यामागच्या कारणांचा सखोल आणि कठोर शोध घेण्याची वेळ आली आहे.
या निकालाने उघड केलेल्या काही प्रमुख वास्तवांवर प्रकाश टाकावासा वाटतो. पूर्व विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता ही केवळ कुजबूज राहिलेली नाही, तर ती निवडणुकीच्या निकालातून समोर आली आहे. सत्तेच्या सुरक्षिततेत कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि संवाद हरवला, तर बालेकिल्ले कसे पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळतात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
तसेच प्रत्येक मतदार पैशाने किंवा दारू-मटणाच्या मेजवान्यांनी विकत घेता येतो, हा राजकीय समज या निवडणुकीने खोटा ठरवला. अपक्ष उमेदवार नितेश कराळे मास्तर यांना मिळालेली विक्रमी मते हे दर्शवतात की, मोठी आर्थिक ताकद किंवा यंत्रणा नसली तरी तळागाळातील जनसंपर्क आणि स्वतंत्र ओळख मतदारांना आकर्षित करू शकते. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतःच्या प्रभावक्षेत्रात सलग दुसऱ्यांदा पराभव होत असेल, तर विरोधकांना टीका करण्याची संधी आयती मिळते.
केवळ नेत्यांच्या लोकप्रियतेवर पक्ष चालत नाही, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे सक्रिय सहकार्य आणि तूमचूक नसलेली संघटनात्मक रचना विजयाची हमी देत असते. एकदा झालेल्या पराभवाने ताकही फुंकून प्यावा लागतो असे म्हणतात. मात्र पहिल्यावेळी उमेदवार लादताना जी चूक पक्षाने ती यावेळीसुद्धा केली. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना डावलेने, निष्ठावान ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष करणे, आपल्या सग्यासोयऱ्यांची स्वतंत्र फळी उभारणे हे किती अंगलट येऊ शकते हेच या निकालाने दाखवून दिले.
पदवीधर ही सार्वत्रिक निवडणुकीप्रमाणे नसते. भाषणे देऊन, लोकप्रियतेच्या लाटेवर कुठल्याही पक्षाच्या उमेदवाराला या मतदारसंघातून निवडून येता येत नाही. भाजपने या निवडणुकीच्या प्रचारात मोठा दिखावा केला, प्रत्येक बैठका आणि कार्यक्रमांतून श्रीमंती झळकत होती. हे करताना निष्ठावंत व पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांसोबतचा संवाद मात्र त्यातून दिसून येत नव्हता. सत्ता आल्यानंतर सर्वांच्याच आशाअपेक्षा वाढतात. प्रत्येकाचे समाधान करता येत नाही हे खरे असले तरी त्यांना सांभाळून ठेवण्याचे कसबही नेत्यांना दाखवावे लागते. त्यांना गृहित धरून चालत नाही.
समृद्धी महामार्गावरील आंदोलनावर पोलिसांची नोटीस; उद्धवसेना भूमिकेवर ठाम!
सत्तेसोबत काही दोषही सोबत येत असतात. काँग्रेसचे पतन याच कारणामुळे झाले. मात्र त्यांना यासाठी साठ वर्षे लागली. भाजपला सत्तेत येऊन एक दशकच झाले आहे. असे असताना प्रचंड अनागोंदी, कार्यकर्त्यांचा रोष, नेत्यांच्या एकाधिकारशाहीने सामान्य कार्यकर्ता आणि मतदान भाजपपासून दुरावत चालला असल्याचे दिसून येते. विरोधकांचे आरोप म्हणा किंवा नॅरेटिव्ह यापैकी काहीही खरेखोटे असले तरी भाजपला आपला मतदार संभाळून ठेवणे ते दुखावणार नाही, पक्षापासून लांब जाणार नाही याची कळजी घेण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. अनिल सोले यांची बंडखोरी त्यांच्या समर्थनासाठी जनसंघाच्या संस्थापकांच्या कुटुंबीयांवर पक्षाचा राजीनाम्याची वेळ येते तेव्हा सर्व काही आलबेल आहे हे मानता येणार नाही.
हा निकाल म्हणजे केवळ एका पराभवाची नोंद नाही, तर तो भाजपच्या राजकीय रणनीतीमधील त्रुटींवर बोट ठेवणारा आरसा आहे. कुठे संवाद कमी पडला, कुठे संघटन कमकुवत ठरले आणि मतदारांचा कल का बदलला, याचे निस्पृह आत्मपरीक्षण भाजप नेतृवाला करावेच लागेल; अन्यथा बालेकिल्ल्यांचे अभेद्य असणे केवळ कागदावरच उरेल.
