शेतकऱ्यांना एक लाखांची सरसकट मदत देण्याची मागणी; रास्ता रोकोकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
Washim : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांची सरसकट आर्थिक मदत मिळावी, या मागणीसाठी उद्धवसेनेने ३० ऑक्टोबर रोजी समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलनाची घोषणा केली आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मानोरा आणि वाशिम पोलिसांनी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. पोलिसांच्या नोटिशीनंतरही आंदोलन नियोजित वेळेत होणारच, असा ठाम निर्धार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
उद्धवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बालाजी वानखेडे यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी मानोरा पोलिस ठाण्यात आंदोलनासंदर्भात परवानगीसाठी पत्र सादर केले होते. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन प्रस्तावित असल्याचा उल्लेख पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीत करण्यात आला आहे.
समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील महत्त्वाचा द्रुतगती मार्ग असल्याने येथे रास्ता रोको केल्यास वाहतुकीत अडथळे निर्माण होण्यासह अपघातांची शक्यता असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६८ अन्वये संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. सार्वजनिक रस्ते अडवून आंदोलन करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही नोटिशीत संदर्भ देण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे आंदोलनाच्या नियोजनाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असताना, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार अधोरेखित करत उद्धवसेनेचे पदाधिकारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
“संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने एक लाख रुपयांची सरसकट मदत द्यावी, या मागणीसाठी ३० ऑक्टोबर रोजी पुकारलेले आंदोलन होणारच. त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही,” असे उद्धवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बालाजी वानखेडे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकांनी माझी किंमत दाखवून दिली; संगीता शिंदे यांच्या पोस्टची चर्चा
दिल्लीतील रामलीला मैदानावरील आंदोलनाच्या चर्चेदरम्यान वाशिममध्येही आंदोलन आणि पोलिसांच्या नोटिशीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. स्थानिक राजकीय वर्तुळात याची तुलना ‘दिल्ली पॅटर्न’शी केली जात आहे. मात्र, समृद्धी महामार्गावरील आंदोलन प्रत्यक्षात कशा स्वरूपात होणार आणि त्यावर प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असेल, हे ३० ऑक्टोबरला स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक मदतीची मागणी, आंदोलनाचा निर्धार आणि वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे या घडामोडींकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
