देऊरवाडीत सील तोडून मिळवून दिला ताबा; फायनान्स कार्यालयांना टाळे ठोकण्याचा इशारा
Yavatmal : दुष्काळ, शेतीतील अनिश्चितता आणि आर्थिक संकटामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरावरच जप्तीची कारवाई होत असेल, तर ती सहन केली जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा आमदार बच्चू कडू यांनी घेतला आहे. कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकरी कुटुंबाला राहत्या घरातून बाहेर काढणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविरोधात त्यांनी थेट मैदानात उतरून ‘प्रहार’ केला. तालुक्यातील देऊरवाडी बुटले येथे रविवारी कंपनीने घराला लावलेले सील तोडून त्यांनी संबंधित शेतकरी कुटुंबाला घराचा ताबा मिळवून दिला.
देऊरवाडीतील एका शेतकऱ्याने मोतीलाल ओसवाल फायनान्स कंपनीकडून दोन लाख ७१ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी सुमारे एक लाख रुपयांची परतफेड केल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. मात्र, कंपनीकडून पाच लाख ११ हजार रुपये थकीत असल्याचे सांगितले जात असल्याचा त्याचा आरोप आहे. कर्जाच्या वसुलीसाठी कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून वारंवार तगादा लावला जात होता. त्यातच दुष्काळी परिस्थिती, शेतीतून उत्पन्नाचा अभाव आणि आर्थिक विवंचना यामुळे कुटुंबाची परिस्थिती बिकट झाली होती.
वसुली अधिकाऱ्यांनी घरातील दैनंदिन वापराच्या वस्तू बाहेर काढून राहत्या घराला कुलूप लावले आणि सील ठोकले. परिणामी, शेतकरी कुटुंबावर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कुटुंबाला या कारवाईमुळे मोठा मानसिक धक्का बसला.
या घटनेची माहिती प्रहार संघटनेचे तालुकाप्रमुख रवी जाधव यांनी आमदार बच्चू कडू यांना दिली. त्यानंतर कडू यांनी कार्यकर्त्यांसह देऊरवाडी गाठली. कंपनीने लावलेले सील तोडून घराचे कुलूप उघडण्यात आले आणि शेतकरी कुटुंबाला पुन्हा घरात प्रवेश देण्यात आला. यावेळी प्रहारचे जिल्हाप्रमुख बिपिन चौधरी, पिंटू दांडगे, रवी जाधव, अतुल इंगळे, युवराज जाधव यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या घटनेनंतर बच्चू कडू यांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुली पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गरीब शेतकरी आणि कर्जदारांना त्रास देणे तातडीने थांबवावे, अन्यथा राज्यभरातील फायनान्स कंपन्यांच्या कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी प्रहार संघटना आणि शिवसैनिक रस्त्यावर उतरतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आष्टीच्या अप्पर तालुका कार्यालयाचा प्रश्न ऐरणीवर; सर्वपक्षीय कृती समितीच्या माध्यमातून लढा!
कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन, कर्जदारांचे अधिकार आणि मानवी दृष्टिकोन यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. विशेषतः नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनानेही ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. देऊरवाडीतील घटनेने ग्रामीण भागातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.
