तत्कालीन अध्यक्षांसह २३ जणांना नोटीस; दोषमुक्तीच्या निर्णयाला अपीलद्वारे आव्हान
Umarkhed : पोफाळी येथील वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या बहुचर्चित चौकशी प्रकरणाने पुन्हा राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आणले आहे. २०२३ मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेल्या अपील आणि पुनरीक्षण अर्जांवर आता ४ नोव्हेंबर रोजी सहकार मंत्र्यांसमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमुळे कारखान्याच्या तत्कालीन कारभाराचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ८३ अन्वये वसंत सहकारी साखर कारखान्याच्या कामकाजाची चौकशी करण्यात आली होती. तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कार्यकाळात या चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली. शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत कारखान्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांसह विविध बाबींची तपासणी करण्यात आली. चौकशीअंती तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि कार्यकारी संचालकांना दोषमुक्त करण्यात आले होते.
मात्र, या निर्णयावर आक्षेप घेत विलास चव्हाण, पंडितराव देशमुख, गजानन लोखंडे आणि रामराव कदम यांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील व पुनरीक्षण अर्ज दाखल केले. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणीची नोटीस जारी केली आहे. ४ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २.३० वाजता सहकार मंत्र्यांच्या दालनात ही सुनावणी पार पडणार आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश पाटील देवसरकर, उपाध्यक्ष, तत्कालीन संचालक मंडळाचे सदस्य, कार्यकारी संचालक, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अमरावती तसेच कलम ८३ चौकशी अधिकारी आणि सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, दिग्रस यांच्यासह एकूण २३ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सुनावणीवेळी सर्व संबंधित पक्षकारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुपस्थित राहिल्यास उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे.
दरम्यान, माजी अध्यक्ष प्रकाश पाटील देवसरकर यांनी या अपिलावर प्रतिक्रिया देताना, तत्कालीन सहकार मंत्र्यांच्या कार्यकाळात गठित समितीने सखोल चौकशी करून २०२३ मध्ये संचालक मंडळाला निर्दोष ठरविले होते. असे असतानाही चौघांनी हेतुपुरस्सर अपील दाखल केले असून, आगामी सुनावणीत पुराव्यांसह आपली बाजू मांडण्यात येईल, असे सांगितले.
आता सहकार मंत्री या अपीलावर काय भूमिका घेतात आणि २०२३ मधील निर्णय कायम राहतो की त्यात बदल होतो, याकडे उमरखेडसह संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
