औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये जेमतेम तीन ते चार दिवसांचा कोळसा; ऊर्जा नियोजनाचा बोजवारा
Nagpur : राज्यातील जनतेसमोर आधीच दुष्काळाचे संकट उभे असताना आता विजेच्या संभाव्य टंचाईचे नवे संकट उभे ठाकले आहे. एकीकडे पावसाने ओढ दिल्याने शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे, तर दुसरीकडे औष्णिक वीज केंद्रांमधील कोळशाचा साठा झपाट्याने कमी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिवाळीसारखा मोठा सण तोंडावर असताना विजेच्या उपलब्धतेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता राज्याच्या ऊर्जा नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार महानिर्मितीच्या वीज केंद्रांमध्ये सुमारे ५.५ ते ५.८ लाख मेट्रिक टन कोळसा शिल्लक असून, तो जेमतेम तीन ते चार दिवस पुरेल इतकाच असल्याचे वृत्त आहे. नागपूरच्या कोराडी वीज केंद्रातील साठा तर अत्यंत कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्याची विजेची मागणी २८ ते ३० हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली असताना कोळशाचा तुटवडा निर्माण होणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. ऊर्जा राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनीही परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य केले आहे.
दिवाळीत घरांची रोषणाई, बाजारपेठांमधील विद्युत सजावट, व्यापारी प्रतिष्ठानांचा वाढता वापर आणि घरगुती उपकरणांच्या वापरामुळे विजेची मागणी वाढण्याची शक्यता असते. अशा काळातच वीज निर्मितीचा प्रमुख आधार असलेल्या कोळशाचा साठा कमी असेल, तर त्याचा परिणाम वीजपुरवठ्याच्या स्थिरतेवर होऊ शकतो. सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास व्यापारी, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार आणि सर्वसामान्य कुटुंबांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.
या संपूर्ण परिस्थितीतील सर्वाधिक बोचरी विसंगती म्हणजे वीज ग्राहकांकडून वाढत्या बिलांच्या तक्रारी होत असताना अनेक ग्रामीण भागांत आजही चोवीस तास अखंड वीजपुरवठा मिळत नाही. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी रात्रीच्या वेळी वीज उपलब्ध होते, तर ग्रामीण कुटुंबांना वारंवार वीज खंडित होण्याचा सामना करावा लागतो. वीजबिलांचा आर्थिक भार नियमितपणे सहन करणाऱ्या ग्राहकांना त्या बदल्यात अपेक्षित सुविधा मिळतात का, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
दिवसा सौरऊर्जेचा वापर वाढत असला तरी सूर्यास्तानंतर ग्रीडवरील विजेची मागणी वाढते. त्यामुळे सौरऊर्जेचा विस्तार करताना ऊर्जा साठवणूक, अतिरिक्त निर्मिती क्षमता आणि रात्रीच्या मागणीचे नियोजन यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
कोळसा खाणींच्या परिसरातील मुसळधार पावसामुळे उत्खनन आणि वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचे कारण महानिर्मितीकडून सांगितले जात आहे. मात्र, पावसाळ्यात कोळसा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता नवीन नाही. अशा परिस्थितीत पुरेसा राखीव साठा, पर्यायी वीज उपलब्धता आणि वाहतुकीचे पूर्वनियोजन असणे अपेक्षित आहे. कोळसा कंपन्या, रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाची खरी परीक्षा अशा वेळीच होते.
ऊर्जा राज्यमंत्र्यांनी कोळसा कंपन्या आणि रेल्वेशी समन्वय साधून साठा वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले आहे. महानिर्मितीनेही वीज उत्पादन ठप्प होऊ देणार नसल्याचा दावा केला आहे. मात्र, हे प्रयत्न संकट उभे राहिल्यानंतर वेगाने सुरू झाले की संभाव्य संकटाचा अंदाज घेऊन आधीच करण्यात आले होते, याचे उत्तर जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि कृषिप्रधान राज्यात अखंड वीजपुरवठा ही मूलभूत गरज आहे. केवळ वीज निर्मितीची क्षमता सांगून चालणार नाही, तर कोळशाचा पुरवठा, वितरण व्यवस्था आणि ग्राहकांना मिळणारी प्रत्यक्ष सेवा यांचेही उत्तरदायित्व निश्चित करावे लागेल. अन्यथा एकीकडे वाढती बिले आणि दुसरीकडे अपुऱ्या सुविधांचा सामना करणाऱ्या सामान्य जनतेच्या पदरात पुन्हा गैरसोयीच पडतील.
दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या महाराष्ट्राला दिवाळीत तरी अंधाराचा सामना करावा लागणार नाही, याची हमी देण्याची जबाबदारी आता सरकार आणि ऊर्जा प्रशासनाची आहे. दिवाळीच्या रोषणाईपूर्वी ऊर्जा नियोजनातील उणिवा दूर होतात की जनतेला पुन्हा वीजटंचाईचे चटके सहन करावे लागतात, हे आगामी दिवसांत स्पष्ट होईल.
__
