पालकमंत्री डॉ.भोयर यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडील पाठपुराव्याला यश, ठेवीदारांमध्ये नव्या आशा
Wardha : आर्थिक संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची जिल्हा बँकेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर, नोकरदार, व्यापारी आणि ठेवीदारांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना २१ ऑक्टोबर १९१२ रोजी झाली. शतकाहून अधिक काळ जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ही बँक २००२ पासून आर्थिक अडचणीत सापडली. त्यानंतर २०१४ मध्ये बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. तेव्हापासून प्रशासकीय नियंत्रणाखाली बँकेचा कारभार सुरू आहे. या परिस्थितीचा फटका शेतकरी, शेतमजूर, नोकरदार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांना बसला. अनेकांची आर्थिक व्यवहारांतील रक्कम अडकून पडल्याने बँकेला पुन्हा सक्षम करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
या पार्श्वभूमीवर २१ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बँकेच्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले होते. बँकेचा बँकिंग परवाना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे २२.१७ कोटी आणि १३९ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले. या आर्थिक मदतीमुळे बँकेचा बँकिंग परवाना पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मात्र, बँकेच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभाराला स्थैर्य मिळण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील अनुभवी संस्थेची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्र्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मार्च २०२५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. याच धर्तीवर वर्धा जिल्हा बँकेसाठीही अशीच व्यवस्था लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेत सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शासनाने आता एक वर्षाच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे बँकेच्या व्यवस्थापनाला व्यावसायिक दिशा मिळण्यासह आर्थिक व्यवहार अधिक सक्षमपणे हाताळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. राज्य सहकारी बँकेने जिल्हा बँकेत आवश्यक गुंतवणूक करून तिला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
___
