41 crore works of Dalit habitation development cancelled : कर्ज पुनर्गठन घोटाळ्याच्या अहवालाचे पुनर्निरीक्षण
Akola अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीच्या विकासासाठी प्रस्तावित कामे रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत घेण्यात आला. ४४२ कामांसाठी मंजूर ४१ कोटी १६ लाख ८० हजार रुपयांचा निधी रद्द करण्यात आला. तसेच, ३५९ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या विकासकामांच्या प्रारूप आराखड्यालाही मंजुरी देण्यात आली.
बैठक पालकमंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेत नियोजन भवनात झाली. शासनाच्या १०० दिवसांच्या सातकलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीला खासदार अनुप धोत्रे ऑनलाइन उपस्थित होते.
Chandrashekhar Bawankule : विधानपरिषदेसाठी बावनकुळेंना ‘चढवला’ मुकूट?
सन २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील २,३६७ शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली होती.
या घोटाळ्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न सेवा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळ, गट सचिव व बँक निरीक्षक जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. १४ कोटी रुपयांच्या निधीशिवाय या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकत नाही. या घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली. चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालाचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्निरीक्षण करावे, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यस्तरीय नियोजन बैठक सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित करण्यात आली आहे. यात २०२५-२६ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यावर चर्चा होणार आहे.
Chandrashekhar Bawankule : जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासासाठी ठोस पावले
महायुतीचा राजकीय डाव?
केंद्र व राज्यात महायुती (भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राकाँ अजित पवार गट) सत्तेत आहे, पण जिल्हा परिषद त्यांच्याकडे नव्हती. जानेवारी महिन्यात कार्यकाळ संपल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकाळात मंजूर दलित वस्तीच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय महायुतीच्या फायद्याचा ठरू शकतो. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत महायुती व वंचितमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०२५-२६ प्रारूप आराखड्याला मान्यता
सर्वसाधारण योजना: २४३ कोटी ९६ लाख रुपये
अनुसूचित जाती उपयोजना: ९९ कोटी ७२ लाख रुपये
आदिवासी उपयोजना: ८८ कोटी रुपये
