Public outcry against prepaid electricity meters : नागरिकांचा महावितरणवर मोर्चा; हजारो अर्जांचे निवेदन
Amravati शहरात स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटरविरोधी कृती समितीने सोमवारी दुपारी महावितरण मुख्यालयावर जोरदार मोर्चा काढला. शेकडो नागरिकांनी एकत्र येत प्रीपेड वीज मीटरचा तीव्र विरोध नोंदवला. हे मीटर आर्थिकदृष्ट्या नागरिकांसाठी तोट्याचे असून, यामुळे अनेक कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याचा आरोप करण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इर्विन चौकापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. महावितरणच्या मुख्यालयावर धडक दिल्यानंतर, ‘प्रीपेड मीटर अमान्य’ अशा हजारो अर्ज नागरिकांनी सादर केले. नागरिकांच्या मागणीसंदर्भात महावितरणचे अधीक्षक अभियंता यांनी निवेदन स्वीकारले आणि वरिष्ठांकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, नागरिकांनी धरणे आंदोलन सुरूच ठेवले.
Vijay Wadettiwar : पुनर्वसन न करता गावाचा रस्ता खोदलाच कसा ?
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, ८५ टक्के नागरिक हातावर पोट असणारे आहेत. त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, कुशल-अकुशल कामगार, असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांचा समावेश आहे. प्रीपेड मीटर म्हणजे या गोरगरिबांना खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधण्याचा कट आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नागरिकांनी प्रीपेड मीटर नाकारले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही हा निर्णय लागू होऊ द्यायचा नाही, असा निर्धार मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केला.
महावितरणच्या नव्या निर्णयामुळे तब्बल २५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचा आरोप कृती समितीने केला. नागरिकांना जुन्याच पोस्टपेड मीटरचा पर्याय हवा आहे, असा ठाम पवित्रा घेत मोर्चेकऱ्यांनी महावितरणला धारेवर धरले.
या आंदोलनात संयुक्त कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती, किसान आझादी आंदोलन, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, आयटक, सीटू, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारतीय महिला फेडरेशन, अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, जनवादी महिला संघटना, डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, आशा वर्कर्स युनियन यांसारख्या अनेक संघटनांनी सहभाग घेतला.
मोर्चात तुकाराम भस्मे, अशोक सोनारकर, चंद्रकांत बानुबाकोडे, डी. एस. पवार, सुभाष पांडे, प्रा. साहेबराव विधळे, डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, सतीश चौधरी, सुनील मेटकर, महादेव गारपवार, देविदास राऊत, श्याम शिंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
Assembly Budget : राज्यकर्त्यांना संत्री ‘आंबटच’; प्रक्रिया केंद्रांची घोषणा हवेत
कृती समितीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय वीज कायदा २००३ च्या कलम ५ नुसार ग्राहकांना वीज मीटर निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे प्रीपेड मीटर बंधनकारक करण्याचा सरकारचा निर्णय लोकशाही संकल्पनेच्या विरोधात आहे. महावितरणने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा लवकरच आणखी मोठे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.
