78 colleges have not received grants for 24 years : राज्याच्या ७८ महाविद्यालयांमधील भीषण वास्तव, शेकडो प्राध्यापक सेवानिवृत्त
Akola राज्यातील ७८ विनाअनुदानित महाविद्यालये गेल्या २४ वर्षांपासून शासकीय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेळोवेळी शासनाकडे मागणी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अनुदान मिळेल या प्रतीक्षेत अनेक प्राध्यापक सेवानिवृत्त झाले आहेत. काहींनी आत्महत्या केली. काहींनी भाजीचे दुकान टाकले. तर कुणी ऑटोरिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यामुळे शासनाने १०० टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
ही महाविद्यालये २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी स्थापन झालेली आहे. शासनाने त्यांची पाच वेळा तपासणी केली आहे. तसेच, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांनी संबंधित मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि सचिवांना वेळोवेळी भेटून निवेदन सादर केले. मात्र, दरवेळी फक्त आश्वासने मिळाली, ठोस निर्णय झालेला नाही. अनुदानाच्या मागणीसाठी ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून प्राध्यापक व कर्मचारी आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध संघटना आणि विद्यार्थीही या लढ्यात सहभागी झाले आहेत.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षण मंत्री यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ७८ महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
या महाविद्यालयांतील अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत. काहींनी निराशेपोटी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक प्राध्यापक आणि कर्मचारी अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. काहींना मजुरी, भाजीपाला विक्री, ऑटोरिक्षा चालवणे यासारखी कामे करावी लागत आहेत. शिक्षण क्षेत्राशी निगडित कर्मचाऱ्यांसाठी ही स्थिती लज्जास्पद आहे, असं बोललं जात आहे.
Sindakhed Raja Panchayat Samiti : सहा वर्षे झाली तरी पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही!
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे या अनुदानाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. अद्याप मंत्रिमंडळात निर्णय प्रलंबित आहे. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यापेक्षा शासनाने तातडीने बैठक घेऊन अनुदान मंजूर करावे, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. गरज नसलेल्या अनेक योजनांवर अब्जावधी रुपये खर्च करणारे सरकार शिक्षण क्षेत्राच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
