ajay-baraskar-attack-on-manoj-jarange-patil-after-hunger-strike-suspended-serious-allegations : अजय बारस्करांचा मनोज जरांगेंवर घणाघात
Mumbai : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २० दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित केल्यानंतर त्यांच्यावर माजी सहकारी आणि मराठा आरक्षण अभ्यासक अजय महाराज बारस्कर यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगेंनी उपोषण स्थगित केल्यानंतर बारस्कर यांनी पत्रकारांशी बोलताना अनेक गंभीर आरोप केले. यावेळी त्यांनी जरांगेंवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत निशाणा साधला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला ९० दिवसांची मुदत देत या कालावधीत विविध गॅझेटच्या अंमलबजावणीसह मराठा समाजाच्या मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ५८ लाख नोंदी कायम ठेवण्याची लेखी हमी द्यावी, अशीही जरांगेंची भूमिका आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अजय बारस्कर यांनी जरांगेंच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मराठा समाज नाही, तर मनोज जरांगे यांचा अहंकार जिंकला,” असा दावा त्यांनी केला. तसेच जरांगे यांच्यावर “कुटील”, “कपटी”, “ब्रह्मराक्षस” आणि “टेंडर योद्धा” अशा शब्दांत टीका केली. “ते संघर्ष योद्धा नसून टेंडर योद्धा आहेत,” असा आरोपही बारस्कर यांनी केला.
मनोज जरांगे यांचे आंदोलन काही व्यक्तींच्या राजकीय आणि आर्थिक हितासाठी असल्याचा आरोपही बारस्कर यांनी केला. सरकारसोबत काही प्रकारची “सेटिंग” झाल्याचा दावा करत त्यांनी ईडीच्या चौकशीचा मुद्दाही उपस्थित आहे.
बारस्कर यांनी सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले. मनोज जरांगे यांना मोठे करण्यात सरकारचा हात असल्याचा आरोप करत त्यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींच्या भूमिकेवर चौकशीची मागणी केली. १,४०० कोटी रुपयांच्या कथित टेंडरचा उल्लेख करत त्याबाबतही स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
“मनोज जरांगे लोकांना वेड्यात काढत आहेत,” असा आरोप करत बारस्कर यांनी त्यांच्या आंदोलनामागील उद्देशावरही सवाल उपस्थित केला. मराठा आणि ओबीसी समाजात तेढ निर्माण होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, जरांगेंनी उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारला दिलेली ९० दिवसांची मुदत, गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा आणि ५८ लाख नोंदींबाबत पुढील काळात काय निर्णय होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
_____
