Uproar in the House over ‘setting’ allegations; demand for a probe into ₹300 crore corruption : बीओटी प्रकल्पांचा विषय पुन्हा स्थगित, शिक्षण विभागावरही आरोप
Amravati स्वच्छता कंत्राटदार कोणार्क कंपनीसोबत झालेल्या वादग्रस्त करारावरून महानगरपालिका सभागृहात तीव्र वादंग निर्माण झाला. सर्वपक्षीय स्वच्छता अभ्यास गटाच्या अहवालाला ‘सेटिंग’ असल्याचा आरोप युवा स्वाभिमान पक्षाचे नगरसेवक महेश मुलचंदानी यांनी केल्यानंतर सभागृहात गोंधळ उडाला.
या वक्तव्यावर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, असे बिनबुडाचे आरोप खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली. मुलचंदानी यांनी तत्काळ माफी मागावी, अशी मागणीही करण्यात आली. अखेर त्यांनी सभागृहाची माफी मागितल्यानंतर वाद निवळला. महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनीही सभागृहात समिती किंवा अभ्यास गटावर आरोप करताना जबाबदारीने वक्तव्य करण्याचा इशारा दिला.
Asha sevika : अत्यल्प मानधनात २४ तास सेवा, आशा सेविकांचे मानधन ६ महिन्यांपासून थकीत
दरम्यान, जीओ-टॅगिंग अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी केला. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्या कार्यकाळात निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात आली असून, सुमारे २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी सभागृहात मांडला.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली असून, नगरसेवक बबलू शेखावत यांनी त्यास अनुमोदन दिले. महापौरांनी या प्रकरणी सेवानिवृत्त अभियंत्यांच्या समितीद्वारे चौकशी करून अहवाल सादर केला जाईल, त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
महानगरपालिकेच्या बीओटी तत्त्वावरील पाच व्यापारी संकुलांचा मुद्दा पुन्हा एकदा आमसभेत स्थगित ठेवण्यात आला. व्यापारी आणि मनपा दोघांचेही नुकसान टाळण्यासाठी मध्यम मार्ग काढण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती नगरसेवक अॅड. प्रशांत देशपांडे यांनी दिली. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्रस्ताव तयार करून तो सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
सभागृहात शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. नगरसेवक चंदू खेडकर यांनी काही कर्मचारी व्यसनाधीन असून त्यांनी फोनवरून धमकी दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी संबंधित संभाषणही सभागृहात ऐकवले. दोषींवर तातडीने कारवाई व निलंबनाची मागणी करण्यात आली. यावर महापौरांनी चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
