Anil Deshmukh targets mahayuti government in chandiwal commission report : आयोगाचा अहवाल जाहीर न करता तो भाजप-महायुती शासनाने दडवून ठेवल्याचा आरोप
Nagpur राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट देणारा न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाचा अहवाल जाहीर न करता तो भाजप-महायुती शासनाने दडवून ठेवल्यामुळे अनिल देशमुख चांगलेच वैतागले आहेत. वारंवार मागणी करूनही सरकार हा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवत नसल्याने, हा नैसर्गिक न्यायाचा खून आहे, असा थेट आणि गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी संताप व्यक्त करत देशमुख यांनी थेट राज्याचे संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल यांच्याकडे अधिकृत तक्रार सादर केली असून, या प्रकरणात तातडीने संवैधानिक हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
माझ्यावरील १०० कोटींच्या कथित आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी आयोग नेमला होता, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.
या आयोगाने अत्यंत तपशीलवारपणे तब्बल १३ महिने चौकशी प्रक्रिया राबवून सुमारे १४०० पानांचा आपला अंतिम अहवाल २६ एप्रिल २०२२ रोजीच राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला आहे. अत्यंत खेदजनक बाब म्हणजे, हा अहवाल शासनाकडे सादर होऊन आज चार वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी उलटून गेला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात यावा, यासाठी अनिल देशमुख यांनी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांना तब्बल ११ वेळा अधिकृत पत्रे लिहिली. याशिवाय प्रधान सचिव आणि संबंधित विभागाच्या सचिवांकडेही सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, महाराष्ट्र शासनाने आजतागायत हा अहवाल हेतुपरस्पर दडवून ठेवला असून तो सार्वजनिक केलेला नाही, असा थेट आरोप अनिल देशमुख यांनी पत्रातून केला आहे.
सदर चौकशी थेट माझ्या प्रकरणाशी संबंधित असून, त्यातील निष्कर्ष, शिफारसी आणि वस्तुस्थिती ही माझ्या कायदेशीर, सार्वजनिक आणि वैयक्तिक अधिकारांशी थेट निगडित आहे. ज्या प्रकरणाचा मी मुख्य घटक आहे, त्या प्रकरणातील सत्य जाणून घेण्यापासून मला आणि महाराष्ट्रातील जनतेला वंचित ठेवणे, हा नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना गंभीर धक्का आहे, असे अनिल देशमुख यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही चौकशी आयोगाचा मुख्य उद्देश सत्य शोधणे आणि ते जनतेसमोर आणणे हा असतो. मात्र, चौकशी पूर्ण झाल्यावरही तो अहवाल अनिश्चित काळासाठी गुप्त ठेवल्यामुळे संपूर्ण चौकशी प्रक्रियेच्या औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या अहवालावर शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली आहे, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता दिली जात नसल्यामुळे विद्यमान सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि हेतूवर गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या गंभीर पार्श्वभूमीवर अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांकडे प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोगाचा संपूर्ण अंतिम अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला देण्यात यावेत; हे प्रकरण थेट त्यांच्याशी संबंधित असल्याने त्यातील निष्कर्ष आणि आयोगाने नोंदविलेली माहिती त्यांना अधिकृतपणे उपलब्ध करून देण्यात यावी; तसेच गेल्या ४ वर्षांपासून हा अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल सार्वजनिक न करण्यामागे कोणते राजकीय हेतू होते, याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, या मागण्यांचा समावेश आहे.
राज्याचे संवैधानिक प्रमुख म्हणून आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणात न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे, अशी आग्रही आणि नम्र विनंती अनिल देशमुख यांनी आपल्या पत्रातून राज्यपालांकडे केली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील उत्तरदायी शासन आणि पारदर्शक प्रशासन या मूल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या या गंभीर प्रकरणाची राज्यपाल महोदय तातडीने दखल घेणार का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
