anna-hazare-warns-hunger-strike-against-maharashtra-government-over-rti-rule-changes : ‘आरटीआय’ मधील बदल मागे घ्या, अन्यथा उपोषण करणार
Ahilyanagar : माहिती अधिकार कायद्यासाठी देशभरात लढा उभारणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार आरटीआय कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केलेल्या नव्या नियमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित अधिसूचनेमुळे सामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येण्याची शक्यता असल्याचा दावा करत अण्णा हजारे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. हे बदल तातडीने मागे घेतले नाहीत, तर आपण उपोषणाला बसू, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत अर्ज शुल्क, अपील शुल्क, अर्ज सादर करण्याच्या अटी आणि माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांकडून विरोध होत आहे.
अण्णा हजारे यांनी या नियमांवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत लोकशाही हक्क आहे. शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, नव्या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि क्लिष्ट होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा मूळ उद्देशच धोक्यात येऊ शकतो.
Monsoon Update : अल् निनो नव्हे, ‘सोमाली जेट’ कमकुवत झाल्याने महाराष्ट्रात मान्सून रखडला
नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जासाठी आकारले जाणारे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले आहे. याशिवाय माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पान शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. प्रथम अपील दाखल करण्यासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवरील भार वाढणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सुधारित नियमांमध्ये एका अर्जात केवळ एकाच विषयावर माहिती मागवता येणार असल्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच अर्ज १५० शब्दांच्या मर्यादेत ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जदाराने फोटो ओळखपत्र जोडणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय एखादी माहिती आधीच शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्यास संबंधित विभाग नागरिकांना ती माहिती थेट संकेतस्थळावरून घेण्यास सांगू शकणार आहे.
पुनरावृत्ती स्वरूपाचे माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्याचा अधिकार प्रशासनाला देण्यात आला असून वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती मागवताना मोठे सार्वजनिक हित असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. ई-मेल, ऑनलाईन माध्यमे आणि यूपीआयद्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा देण्यात आली असली तरी इतर अनेक अटींमुळे नागरिकांसाठी प्रक्रिया अधिक कठीण झाल्याची टीका होत आहे.
अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, काही लोक माहिती अधिकाराचा गैरवापर करत असतील तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे योग्य आहे. मात्र, संपूर्ण व्यवस्थाच अशी बदलणे की ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक माहिती मागवण्यापासून परावृत्त होतील, हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. माहिती अधिकार हा सरकारसाठी महसूल मिळवण्याचे साधन नसून नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा कायदा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
Revati sule marriage : सुप्रिया सुळेंच्या लाडक्या लेकीच्या विवाहसोहळ्याला सुरुवात
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनीही या बदलांविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने नव्या नियमांचा पुनर्विचार करून पूर्वीची व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून केली जात आहे. सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर पुढे कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
