maharashtra-government-u-turn-on-bike-taxi-action-ola-uber-rapido : ओला-उबर-रॅपिडोविरोधातील कारवाई 24 तासांतच थांबली
Mumbai : मुंबईसह महाराष्ट्रात परवानगीविना सुरू असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवांवर मोठी कारवाई होणार असल्याची घोषणा करत राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र अवघ्या 24 तासांतच सरकारने या निर्णयावर घूमजाव केल्याने परिवहन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांची ॲप्स ‘गुगल प्ले स्टोअर’ आणि ‘ॲपल ॲप स्टोअर’वरून हटवण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर अचानक ही कारवाई स्थगित करण्यात आल्याने राज्यातील बेकायदा बाइक टॅक्सी सेवा पुन्हा चर्चेत आली आहे.
राज्यात पेट्रोलवर धावणाऱ्या बाइक टॅक्सी सेवांना अधिकृत परवानगी नसतानाही मुंबई महानगर प्रदेश आणि काही शहरात या सेवा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. परिवहन विभागाने काही दिवसांपूर्वीच अशा सेवांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 12 मे रोजी राज्य सायबर गुन्हे विभागाच्या अप्पर पोलिस महासंचालकांना पत्र लिहून ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारखी बाइक टॅक्सी ॲप्स बंद करण्यासह संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
Silver import : मोदी सरकारचा चांदी आयातीवर मोठा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
या निर्देशानंतर महाराष्ट्र सायबर विभागाने 15 मे रोजी गुगल आणि ॲपल कंपनीला नोटीस पाठवत संबंधित ॲप्स हटवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये ॲप्सची लिंकही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्य सरकार आता बेकायदा बाइक टॅक्सीविरोधात मोठी मोहीम उघडणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र या आदेशानंतर अवघ्या एका दिवसात महाराष्ट्र सायबर विभागाने पुन्हा पत्र जारी करत आधीच्या नोटिशीवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सायबर विभागाने पाठवलेल्या नव्या पत्रात या प्रकरणाचा फेरआढावा सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बाइक टॅक्सी ॲप हटवण्याबाबत विविध निवेदने प्राप्त झाल्याने या विषयाचे पुनर्मूल्यांकन सुरू असून तोपर्यंत आधीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेतील अचानक झालेल्या बदलामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, परिवहन विभागाने सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने या सेवेला गंभीर धोका असल्याचे मान्य केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना नसल्याचा आरोप केला जात आहे. अनेक चालक प्रवाशांना हेल्मेट देत नाहीत, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतात तसेच ॲपवर दाखवलेल्या मार्गाऐवजी शॉर्टकट वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. चालकांची पोलिस पडताळणी नसणे, विमा संरक्षणाचा अभाव आणि महिला सुरक्षेसाठी आपत्कालीन यंत्रणेची कमतरता यामुळेही चिंता वाढली आहे.
Sudhir mungantiwar : पाण्यासाठी तिसरे महायुद्ध टाळायचे असेल तर ‘जलयोद्धे’ तयार करा
राज्य सरकारने केवळ इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवांना मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली आहे. मात्र चार्जिंग सुविधा आणि इतर पायाभूत अडचणींचा दाखला देत कंपन्यांकडून पेट्रोलवरील बाइक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला जात आहे. परिवहन विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यभरात सध्या सुमारे एक लाखांहून अधिक चालक या अनधिकृत सेवेत कार्यरत असू शकतात. विशेष म्हणजे तरुणांसोबत अनेक तरुणीही या सेवेत चालक म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना, मुंबईसह राज्यात पेट्रोलवर धावणाऱ्या बाइक टॅक्सीला कोणतीही परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनधिकृत बाइक टॅक्सीवर कारवाई सुरू असून या संदर्भातील तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्रालयात विशेष बैठक बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीनंतर पुढील कारवाईची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र सरकारच्या आदेशानंतर 24 तासांतच झालेल्या बदलामुळे राज्यात सुरू असलेल्या बाइक टॅक्सी सेवेमागे नेमका कोणाचा दबाव आहे, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.
