shivsena-name-symbol-hearing-supreme-court-anil-desai-naresh-mhaske-drama : शिवसेना नाव-चिन्ह सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाबाहेर हायव्होल्टेज ड्रामा
New Delhi : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यासंदर्भातील कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात सुरू असतानाच न्यायालयाबाहेर ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये झालेल्या एका प्रसंगाने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत आणि अनिल देसाई तसेच शिंदे गटाचे नेते नरेश म्हस्के हे माध्यमांशी संवाद साधण्यासाठी बाहेर आले होते. याचवेळी दोन्ही गटांच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचे दिसून आले.
या प्रसंगादरम्यान अनिल देसाई हे नरेश म्हस्के यांच्या दिशेने वेगाने जाताना दिसत असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या माध्यमांचे आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष या प्रकाराकडे वळले. मात्र, नेमक्या कोणत्या कारणावरून हा प्रसंग घडला, दोन्ही नेत्यांमध्ये काय बोलणे झाले किंवा वादाचे स्वरूप नेमके काय होते, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
Shivsena symbol : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या वैधतेवरच गंभीर प्रश्न !
शिवसेना नाव आणि चिन्हाच्या वादाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आमदार किंवा विधिमंडळ पक्षामध्ये फूट पडणे म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडणे नव्हे, असा ठाकरे गटाचा प्रमुख युक्तिवाद आहे.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने आमदारांमधील फूट आणि पक्षातील फूट यामध्ये गल्लत करून आपल्या अधिकारांचा वापर केल्याचा दावा केला. पक्षाची घटना, पक्षातील संघटनात्मक रचना आणि २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचा ठरला.
२०१८ मधील पक्षघटनेतील बदल लोकशाहीविरोधी असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला जात असेल, तर त्याच घटनादुरुस्तीच्या आधारे एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती झाल्याचा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे त्या नियुक्तीच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
याशिवाय, १९९९ मधील शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेचा संदर्भ देत कपिल सिब्बल यांनी ‘मुख्य नेता’ या पदावरही प्रश्न उपस्थित केला. मूळ पक्षघटनेत हे पद अस्तित्वात नसताना या पदावर एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती कशी झाली, असा सवाल त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाला या सुनावणीमुळे पुन्हा कायदेशीर आणि राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. न्यायालयातील युक्तिवादासोबतच न्यायालयाबाहेरील दोन्ही गटांच्या नेत्यांमधील शाब्दिक चकमकी आणि आरोप- प्रत्यारोपांमुळेही हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढे सुरू राहणार असून या प्रकरणात न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे दोन्ही गटांसह राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाबाहेर घडलेल्या अनिल देसाई आणि नरेश म्हस्के यांच्यातील या कथित शाब्दिक वादाबाबत अधिकृत माहिती किंवा संबंधित नेत्यांची स्पष्ट भूमिका समोर आल्यानंतरच नेमका प्रकार काय होता, हे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
